Rajasthan Government School News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जल्द 2090 प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाएगी. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2021-22 की डीपीसी में चयनित 2090 प्रिंसिपल को पदस्थापन देने के लिए कवायद शुरू कर दी. चयनित 2090 प्रिंसिपल को काउंसलिंग से पदस्थापन दिए जाने के बाद 4675 स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली रहेंगे. 6 हजार 765 प्रिंसिपल के पद रिक्त हैं. प्रिंसिपल के पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है इसलिए सभी पद पदोन्नतियों से ही भरे जाते हैं. अभी वर्ष 22-23 की डीपीसी होनी बाकी है. शिक्षा विभाग ने चयनित प्रिंसिपल की ऑनलाइन काउंसलिंग की तैयारियां शुरू कर दी है.
काउंसलिंग माड्यूल करवाया जा रहा है तैयार
शिक्षा विभाग ने 2090 प्रिंसिपल पदों की स्वीकृति जारी करने के बाद प्रदेश भर में एनआईसी से काउंसलिंग मॉडल तैयार करवाया जा रहा है. काउंसलिंग मॉडल तैयार होने से पहले विभाग ने काउंसलिंग की वरीयता निर्धारित प्रक्रिया शुरू कर दी. हालांकि काउंसलिंग में विशेष वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है. इसके लिए विशेष वर्ग के शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण सहित अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में 30 सितंबर तक विभाग के मेल पर भेजने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद काउंसलिंग की वरीयता सूची जारी की जाएगी और उसी के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की जाएगी.
काउंसलिंग में इस वर्ग की इन श्रेणियों को प्राथमिकता
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार डीपीसी में चयनित शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिकता देने के लिए काउंसलिंग की जाएगी. जिसमे सबसे पहले 70 फीसदी से अधिक दिव्यांग और विकलांग व्यक्तियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी. उसके बाद असाध्य रोग से पीड़ित, परित्यकता, एकल महिला, महिला अभ्यर्थी और भूतपूर्व सैनिकों, विधवा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी. सबसे अंत में सामान्य पुरुषों की काउंसलिंग होगी.
चयनित 160 नाम रिव्यू में छूटे
शिक्षा विभाग के अनुसार वर्ष 20-21 की डीपीसी के साथ ही पहले पदोन्नति से वंचित रहे डीपीसी वर्ष 14/15 से 19/20 तक के करीब 160 शिक्षा अधिकारियों की भी प्रधानाचार्य पदों की रिव्यू डीपीसी कराई थी. उनमें प्रिंसिपल पदों पर चयनित विशेष वर्ग के प्राथमिकता वाले शिक्षा अधिकारियों से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन नहीं मांगे गए. राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने रिव्यू डीपीसी में चयनित शिक्षा अधिकारियों की काउंसलिंग पहले कराने की मांग की है. ऐसे करीब 160 शिक्षा अधिकारी पहले पदोन्नत की जाने थे लेकिन किसी कारणवश उनकी पदोन्नति संबंधित वर्ष में नहीं हो पाई. विभाग ने वंचित रहे अभ्यर्थियों की डीपीसी ऑन लाइन काउंसलिंग भी कराने की मांग की है.
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