Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने लड़कियों की उच्च शिक्षा की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है. गहलोत सरकार ने प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं के लिए डिस्टेंस एजुकेशन (distance education) के माध्यम से उच्च शिक्षा (higher education) पाने के लिए संस्थानों की फीस की भरपाई करने की मंजूरी दी है. इससे वे पढ़ाई जारी रखकर अपना भविष्य संवार सकेंगी. इसके लिए सीएम गहलोत ने राजस्थान में 'बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना' को लागू कर दिया है. सरकार ने इसके तहत प्रतिवर्ष कुल 36 हजार 300 लड़कियों और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 14.83 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.


होगी इतनी सीटें
इसके तहत ऐसी लड़कियों और महिलाओं को दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं. बयान के अनुसार दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों और महिलाओं की फीस की भरपाई के लिए इस योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में 16000 सीटें, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 5300, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 10000, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 3000 तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में 2000 सीटों का प्रावधान किया गया है.


इन कॉलेजों में होगी पढ़ाई
योजना के तहत राज्य सरकार से सहयता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेजों, वर्धमान महावीर ओपेन विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. उनके द्वारा अध्ययन के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस राशि की भरपाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी. उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के सिलसिले में ही मुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकृति  दी गई है.



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