Rajasthan News: राज्य कर्मचारियों को बोनस देगी राजस्थान सरकार, सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा एलान
Bonus To Government Employee: राजस्थान सरकार ने दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
Rajasthan Bonus News: राजस्थान सरकार ने दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है. एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे. राज्य सरकार इस पर 500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी.
बयान के अनुसार, यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर उन राज्य कर्मचारियों को मिलेगा, जो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के ‘पे-मैट्रिक्स लेवल-12’ अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे निचले स्तर का वेतन ले रहे हैं.
यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा. बोनस की गणना वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7000 रूपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी. यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा. इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6774 रूपए तदर्थ बोनस मिलेगा.
उल्लेखनीय है कि बोनस की 75 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान एवं शेष 25 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी.
सीएम गहलोत ने किया ट्वीट
इस बाबत एक ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य कार्मिकों को दीपावली के अवसर पर तदर्थ बोनस के रूप में सौगात दी है. इस निर्णय से प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
उन्होंने कहा कि यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को, जो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा.
इन कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस
मुख्यमंत्री ने कहा- यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा. तदर्थ बोनस की गणना वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7000 रूपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी. यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा.
सीएम के अनुसार- इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6774 रूपए तदर्थ बोनस मिलेगा. उल्लेखनीय है कि बोनस की 75 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान एवं शेष 25 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी. राज्य सरकार इस पर 500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी.