Udaipur News: राजस्थान में एक नवम्बर से सरकार किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदना शुरू करेगी. इससे पहले किसानों को 27 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकारी स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है. सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि प्रदेश में राजफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण गुरुवार, 27 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा. फिर एक नवंबर से और 18 नवम्बर से मूंगफली खरीद की जाएगी.
इतने केंद्रों पर इतनी होगी खरीद
आंजना ने बताया मूंग के लिए 363, उड़द के लिए 166, मूंगफली के 267 और सोयबीन के लिए 83 खरीद केन्द्र खोले गए हैं. जिसमें से 419 केन्द्र क्रय-विक्रय सहकारी समितियों पर और 460 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाए गए है. किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक की गई है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग का खरीद का लक्ष्य 3 लाख 2 हजार 745 मीट्रिक टन, उड़द का 62 हजार 508 मेट्रिक टन, मूंगफली का 4 लाख 65 हजार 565 मेट्रिक टन तथा सोयाबीन का 3 लाख 61 हजार 790 मेट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है.
यह होगा समर्थन मूल्य
मंत्री आंजना ने बताया कि मूंग का समर्थन मूल्य 7755 रुपये, उड़द का 6600, मूंगफली का 5850 एवं सोयाबीन का 4300 रुपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू श्रेणी का घोषित किया गया है. किसान को जनआधार कार्ड नम्बर, खसरा गिरदावरी की प्रति एवं बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड़ करनी होगी. जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करवाया जाएगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये मान्य नहीं होगा. उन्होंने बताया कि ई-मित्र केन्द्र भी समर्थन मूल्य योजना में किसानों का पंजीयन पूर्ण सावधानी से करें और तहसील से बाहर पंजीयन नहीं करें.
किसान एक जन आधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेगा. किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस तहसील में कृषि भूमि में उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केंद्र पर उपज बेचने हेतु पंजीकरण कराएं. दूसरी तहसील में पंजीकरण मान्य नहीं होगा. किसान पंजीयन कराते समय यह सुनिश्चित कर ले कि पंजीकृत मोबाइल नम्बर, से जन आधार कार्ड से लिंक हो जिससे समय पर तुलाई दिनांक की सूचना मिल सके. किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दे ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो. उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 27 अक्टूबर से हेल्प लाइन नम्बर 1800-180-6001 आरम्भ कर दिया जाएगा.