Rajasthan Government Job For Women: कोरोना काल का दौर काफी बुरा रहा, लेकिन इसमें एक नई बात यह निकलकर आई कि वर्क फ्रॉम होम में भी काम आसानी से और अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ हो सकता है. कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम दिया था. अब राजस्थान सरकार ने भी महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की है, जिसमें निजी और सरकारी उपक्रम में उन्हें नौकरियां मिलेंगी और घर बैठे वह काम कर पाएंगी. इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत 20 हजार महिलाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है.
योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को घर से कार्य करने का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं सशक्त बनाना है. इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को उनकी अभिरुचि एवं क्षमताओं के अनुरूप वर्क फ्रॉम होम जॉब से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के लिए किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत तकनीकी अथवा कौशल एवं अन्य किसी क्षेत्र में ऐसी निपुण महिलाओं को राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्रों में घर से कार्य करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं जो अलग-अलग नॉकरी के लिए अलग-अलग तारीख तय है. इसमें 31 दिसंबर तक सभी का अंतिम तिथि रहेगी.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना. इसके बाद होमपेज पर करेंट ऑपर्च्युनिटीज के तहत कंपनी, जॉब्स और स्थानों के विकल्प दिए गए होंगे. अगर आपके शहर में ही किसी कंपनी के लिए आवेदन मांगे गए हैं और आप उस जॉब के लिए इच्छुक हैं तो उस पर आवेदन कर सकती हैं. वहीं, किसी और शहर में निकली भर्तियों के लिए भी आवेदन अपनी इच्छानुरूप कर सकेंगी.
'Apply Now' के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आप इसमें अपना पंजीकरण करा सकती हैं और मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी.
आवेदन के लिए यह दस्तावेज देने होंगे
आधार कार्ड' निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. इसमें विधवा, परित्यकता तलाकशुदा, दिव्यांग, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
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