Rajasthan: 'जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए ईमानदारी से हो काम', राजस्थान के राज्यपाल बागड़े ने दिए निर्देश

Rajasthan News: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने निर्देश दिया कि राज्य की सभी योजनाओं का व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन किया जाए. साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त जनजातीय क्षेत्र पर कार्य करने का आह्वान किया.

राजस्थान गवर्नर हरिभाऊ बागड़े

Source : संतोष कुमार पांडेय

Rajasthan Governor Haribhau Kisanrao Bagade: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के अधिकारियों को आदिवासी क्षेत्रों के सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य विकास योजनाओं से जुड़े विभागों की स्वयं मॉनिटरिंग करने की बात कही है. 

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्पष्ट कहा कि जनजाति क्षेत्र विकास विभाग का दायित्व सिर्फ योजनाओं पर अमल करना ही नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्र के समग्र विकास की जवाबदेही भी उनकी जिम्मेदारी है. उन्होने केंद्र और राज्य सरकार के विकास लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के साथ जनजातीय क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने पर जोर दिया. 

आदिवासी क्षेत्रों में कार्यों की ली जानकारी 

हरिभाऊ बागड़े ने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई, उनकी स्कॉलरशिप, आवास योजनाएं और वहां पर काश्तकारों के बारे में बिंदुवार जानकारी ली है. बैठक में जनजाति विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी.

'लक्ष्यपूर्ति नहीं बल्कि वास्तविक हो काम'

राज्यपाल ने जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों, 'हर घर जल' के तहत लाभान्वित परिवारों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत कृषि विकास के लिए किए कार्यों, हर गांव में पक्की सड़क निर्माण की प्रगति, गांवों में आरोग्य सेवाओं की स्थिति, आयुष्मान भारत योजना आदि के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली.

बागड़े ने निर्देश दिए कि इन सभी योजनाओं का व्यावहारिक रूप में प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए. उन्होंने कहा कि केवल लक्ष्य पूर्ति के लिए ही कार्य नहीं हो बल्कि ये भी देखा जाए कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को वास्तविक रूप में विकास योजनाओं का लाभ मिले. 

टीबी मुक्त जनजातीय क्षेत्र के निर्देश 

राज्यपाल ने जनजाति क्षेत्र विकास विभाग को आदिवासी गांवों में सामुदायिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ वहां पर जांच शिविर आयोजित कर टीबी और कैंसर मुक्त जनजातीय क्षेत्र पर कार्य करने का आह्वान किया.

इतने आवासीय विद्यालय खुले

जनजाति क्षेत्र विभाग के सचिव जोगाराम ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में 53 आश्रम आवासीय विद्यालय खोले गए हैं. उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए छात्रावास और एकलव्य आवासीय विद्यालयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि आदिवासी क्षेत्रों का प्रभावी विकास हो सके.