Rajasthan News: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार एक तरफ जहां महंगाई राहत कैंप के सहारे सरकार वापसी की बात कह रही है. वहीं सरकार में मंत्री रहे और विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण कर उन्हें राहत दी जाए.
विधायक चौधरी ने पत्र में बताया कि वर्तमान में प्रदेश में महंगाई राहत शिविर एंव प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे हैं. इस अभियान में मंत्रालयिक कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं और मंत्रालयिक कर्मचारी अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण सरकार की मंशानुरूप इन शिविरों में मंत्रालयिक कर्मचारियों से संबंधित कार्य बाधित हो रहे हैं.
इन बातों का किया जिक्र
पूर्व मंत्री व विधायक हरीश चौधरी ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि इनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाए ताकि प्रदेश के आमजन और इन मंत्रालयिक कर्मचारियों को राहत प्रदान हो सके. चौधरी ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की प्रमुख चार मांगों का जिक्र किया.
1.पदोन्नति के प्रथम पद वरिष्ठ सहायक कि ग्रेड-पे समकक्ष अन्य केंद्र अथवा ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक के अनुरूप 2800 के स्थान पर 3600 की जाए. वहीं तदनुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4200, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 6600 एंव संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 7600 की जाए.
2. अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग में संस्थापन के पश्चात 7 वां नवीन पद ग्रेड पे 8700 का मुख्य संस्थापन अधिकारी के पदनाम से सृजित किया जावें. ऐसी पदोन्नति की व्यवस्था समान कैडर में उपलब्ध हैं.
3. समकक्ष अन्य कैडर यथा ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी के अनुरूप अधीनस्थ विभागों, पंचायतीराज संस्थाओं/निगमों में कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक की जाएं.
4. वर्ष 2013 में किये गये प्रारम्भिक वेतन 9840/- को पुनर्स्थापित कर सातवें वेतन आयोग में तदनुसार मूल वेतन 25500/- निर्धारण संबंधी आदेश जारी किये जाए.
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