REET Paper Leak मामले में चीफ जस्टिस का बड़ा बयान, कहा जब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होगा तब तक पेपर लीक होते रहेंगे

REET Paper leak Case: राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने रीट पेपर लीक मामले पर बयान देते हुए कहा कि देश में जब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होगा तब तक पेपर लीक होते रहेंगे.

राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी

Rajasthan Chief Justice Akil Kureshi on REET Paper Leak Case: राजस्थान (Rajasthan) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) अकील कुरैशी (Akil Kureshi) ने एक कार्यक्रम के दौरान रीट पेपर लीक (REET Paper Leak) मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया. बेरोजगारी और रीट पेपर लीक मामले को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक बेरोजगारी (Unemployment) का मसला हल नहीं होगा, तब तक रीट जैसे पेपर लीक होते रहेंगे. रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले बेरोजगारी को लेकर चिंता जताते हुए अकील कुरैशी इस तरह का बयान दिया है. जस्टिस कुरैशी ने मंगलवार को नारी निकेतन परिसर में बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही. समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बाल विकास और आधिकारिता मंत्री ममता भूपेश समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे.

...तो रीट जैसे पेपर्स लीक होते रहेंगे
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाल ही लीक हुए रीट पेपर को लेक बहुत चर्चा हो रही है, मंथन भी हो रहे हैं. एक मामला अदालत में भी आया था. इस दौरान एक (एडवोकेट जनरल) ने कहा कि आइंदा ना हो, इसके लिए हम बहुत सख्त कानून बनाएंगे. दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे. कोर्ट में मामला था, ऐसे में उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन मेरे दिमाग में था कि आप चाहे मृत्युदंड की ही सजा क्यों ना दें, जब तक हम बेरोजगारी का मसला नहीं सुलझा पाएंगे, तब तक रीट जैसे पेपर्स लीक होते रहेंगे.

रोजगार के नए विकल्प तलाशने होंगे
मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने कहा कि आज की प्रतिस्पर्धा के दौर में समाज और सरकार को रोजगार और आजीविका के नए विकल्प सृजित करने होंगे. केवल तभी हम एक समृद्ध और सुरक्षित समाज बना सकते हैं. कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने के बाल अधिकारिता विकास के नवाचार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के साधन विकसित करने से ही समाज का उत्थान होगा. उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के मार्गदर्शन में इस राज्य स्तरीय बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है.