जयपुर में सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार सख्त, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए ये निर्देश
Jaipur News: मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में बताया कि उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जयपुर शहर की विभिन्न सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार अब सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है. इसके लिए विधिवत उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके काम किया जाएगा. नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सोमवार (5 अगस्त) को राज्य विधानसभा में बताया कि उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जयपुर शहर की विभिन्न सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
झाबर सिंह खर्रा शून्यकाल के दौरान जयपुर शहर के विधायक बालमुकुंद आचार्य द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए सवाल पर ये जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच के लिए राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपनी देखरेख में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे. यह कमेटी अतिक्रमणों का चिह्नित करेगी और दो महीने में नियम के खिलाफ हुए निर्माण की जांच कर दोषी अधिकारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
दोषी अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई- खर्रा
इसके आधार पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. नगरीय विकास राज्य मंत्री ने कहा कि जयसिंहपुरा खोर के पटवार सर्किल में लगभग 18 सालों से पदस्थापित पटवारी जो विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों से मिलीभगत कर पट्टे जारी करवाकर अतिक्रमण करवाता है. इसके साथ ही वह इसकी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित नहीं करता है, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा.
इसके बाद वहां नए पटवारी का पदस्थापन किया जाएगा. खर्रा ने एक प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2008 में दिए दिशा-निर्देश अनुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के निकट निर्माण कार्य की स्वीकृति राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थाई समिति से लेना अनिवार्य है. नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि इस प्रकरण में बहुत से नियमों और अधिनियमों की अवहेलना हुई है, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग और पुलिस विभाग शामिल है.
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