Rajasthan Job News: राजस्थान(Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(CM Ashok Gahlot) ने बजट घोषणा के दौरान ग्रामीण रोजगार मनरेगा के तहत शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत शहरों में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा. शहरों के लिए लागू रोजगार गारंटी योजना (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना) में भी अब राजनीति हावी हो गई है. योजना की क्रियान्वित के लिए जिला कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था. इसमें संबंधित नगरीय निकाय (जिला मुख्यालय) के आयुक्त को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया.
अब इसमें संशोधन कर जयपुर(Jaipur), जोधपुर(Jodhpur) और कोटा(Kota) में कांग्रेस बोर्ड(Congress Board) वाले नगर निगम के आयुक्त को रोजगार गारंटी योजना का सदस्य सचिव नियुक्त किया है. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए.
तीनों शहरों में है कांग्रेस बोर्ड
प्रदेश के तीनों शहरों में कांग्रेस बोर्ड हैं. नगर निगम के आयुक्त को जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है. शहरों के लिए लागू रोजगार गारंटी योजना (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना) के तहत शहरों में 100 दिन का रोजगार सरकार देने जा रही है. इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा. इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा. जिससे कि शहरी परिवारों को सबल प्रदान हो सके.
यह भी पढ़े-
Rajasthan में राजनीतिक खलबली के बीच सीएम गहलोत का बयान, मंत्री चांदना की टिप्पणी पर कही ये बात