Rajasthan: पिछले 43 सालों की मांग पर लगी मुहर, विधि मंत्री बोले- 'देश में 10 जगह खुलेंगी वर्चुअल हाई कोर्ट बैंच, राजस्थान में होंगे 3

उदयपुर के वकीलों का पिछले 43 साल से चल रहा संघर्ष अब थमने वाला है. क्योंकि इतनी पुरानी मांग केंद्र ने मानी ली है. उदयपुर सहित देशभर में 10 जगह वर्चुअल हाईकोर्ट बैंच की स्थापना हो जाएगी.

43 सालों की मांगों पर विधि मंत्री ने लगाई मुहर

Source : विपिन सोलंकी

उदयपुर के वकीलों का पिछले 43 साल से चल रहा संघर्ष अब थमने वाला है. क्योंकि इतनी पुरानी मांग केंद्र ने मानी ली है. मांग थी हाईकोर्ट बैंच की स्थापना. उदयपुर ही नहीं देशभर में 10 जगह वर्चुअल हाईकोर्ट बैंच की स्थापना हो जाएगी. इसमें राजस्थान में 3 जिलों में हाई कोर्ट बैंच होगी. दरअसल उदयपुर के वकीलों ने पिछले 43 साल से आंदोलन चलाया जा रहा था. कई सरकारें आई और चली गई लेकिन मांग पूरी नहीं हुई लेकिन अब पूरी हो चुकी है. केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी घोषणा की है. 

 

उदयपुर के वकील थे विरोध में, विधि मंत्री से की मुलाकात

 

दरअसल विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गत दोनों बीकानेर में वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच स्थापना की घोषणा की थी. इसके बाद उदयपुर के वकील भारी विरोध में आ गए थे, क्योंकि जरूर और लंबे समय की मांग मेवाड़ के लोगों की ही थी, लेकिन बीकानेर को मिल गई. इस पर तय हुआ था की विधि मंत्री से मुलाकात की जाएगी इसके बाद आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी. 

इसी को लेकर बार एसोसिएशन उदयपुर का एक प्रतिनिधिमंडल विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलने पहुंचा. इसका नेतृत्व उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने किया. बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामक्रपा ने बताया कि विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि भारत में 10 जगह वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी जिसमें राजस्थान में तीन जगह उदयपुर, कोटा और बीकानेर में स्थापना होगी.

 

विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वार्तालाप कर अधिकारी रूप से जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी क्योंकि उदयपुर की आर्थिक व सामाजिक जन स्थिति को देखते हुए उदयपुर में वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करनी जनहित में आवश्यक है. इसे जल्द से जल्द उदयपुर में वर्चुअल हाई कोर्ट प्रारंभ कर दी जाएगी. 

उन्होंने ने बताया कि भारत सरकार के विधि मंत्री से मुलाकात करने हेतु असम के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद कटारिया का बहुत बड़ा योगदान रहा जिनके साथ उदयपुर सांसद अर्जुन राम मीणा के नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधि मंडल विधि मंत्री से मुलाकात कर उक्त संबंध में वार्ता कर सकारात्मक जवाब प्राप्त करते हुए उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की वर्चुअल कोर्ट के स्थापना की घोषणा विधि मंत्री द्वारा कर दी गई है. वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच स्थापना होने के बाद जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा और उदयपुर में ही सुनवाई हो जाएगी.