Rajasthan Lok Sabha Election 2024: भरतपुर में BJP प्रत्याशी ने प्रचार पर सबसे ज्यादा किया खर्च, जानें- अन्य उम्मीदवारों की डिटेल्स
Rajasthan Lok Sabha Chunav 2024: चुनाव प्रचार पर खर्च करने वालों में बीजेपी प्रत्याशी अव्वल नंबर पर रहे. भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस समेत कुल छह उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे.
Rajasthan Lok Sabha Elections 2024: भरतपुर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार पर खर्च का आंकड़ा सामने आ गया है. कुल 6 प्रत्याशियों में से कोई भी निर्धारित सीमा 95 लाख तक नहीं खर्च कर पाया. चुनाव प्रचार पर खर्च करने के मामले में बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली सबसे आगे रहे. उन्होंने 58 लाख रुपये का खर्च दिखाया है. दूसरे नंबर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने 33 लाख रुपये खर्च किये.
भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी-कांग्रेस, बसपा और तीन निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे थे. बसपा प्रत्याशी अंजिला जाटव ने 3 लाख 25 हजार रुपये का खर्च दिखाया है. निर्दलीय प्रत्याशी अनीता ने 96 हजार, पुरषोत्तम लाल ने 12 हजार 500 और पुष्पेन्द्र कुमार ने 12 हजार 700 रुपये खर्च किये.
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार को प्रतिदिन खर्च का हिसाब एक डायरी में नोट करके रखना पड़ता है. भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा के मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सांसद का चुनाव करते हैं. आजादी मिलने के बाद पहली बार वर्ष 1951 में संसदीय चुनाव हुए थे. तब प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 25 हजार तय की गई थी.
भरतपुर के प्रत्याशियों ने दिखाया खर्च का आंकड़ा
वर्ष 1967 के लोकसभा चुनाव तक प्रत्याशियों की तरफ से 25 हजार खर्च करने की अधिकतम सीमा रही. 1971 के लोकसभा चुनाव में खर्च करने की अधिकतम सीमा को 25 हजार से बढ़ाकर 35 कर दिया गया. उसके बाद समय- समय पर खर्च की सीमा को बढ़ाया जाता रहा है. 2004 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को खर्च करने की अधिकतम सीमा 25 लाख तक पहुंच गई. 2011 में चुनाव आयोग ने अलग- अलग राज्यों में खर्च करने की राशि 22 लाख से 40 लाख बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की गई.
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को 54 लाख से 70 लाख तक खर्च करने की छूट दी गयी. चुनाव आयोग ने 2020 में एक कमिटी का गठन किया. कमिटी ने खर्च करने की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग राज्यों के लिए 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख खर्च सीमा कर दी गयी.