Rajasthan: माइनर और मेजर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए जून से बनेगा मासिक ऑक्शन रोडमैप, अवैध खनन पर लगेगी रोक

Rajasthan News: राजस्थान की खान सचिव आनन्दी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से सरकार का पक्ष मजबूती से कोर्ट में पेश करने को कहा है.

राजस्थान खनन, प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News Today: राजस्थान में अब जून के बाद से सरकारी कामकाज में गति पकड़ने की उम्मीद है. अधिकारियों ने बैठकें लेनी शुरू कर दी हैं. अब  माइनर और मेजर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए डेलिनियेशन कार्य में तेजी लाने की बात तय की गई है. अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों की जुर्माना राशि की वसूली के लिए कार्य योजना तय किया जा रहा है. इसको लेकर खान सचिव आनन्दी ने माइंस और भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है.

इस दौरान उखान सचिव आनन्दी ने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए अधिक से अधिक माइंनिग ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी करनी है. इसके लिए विभाग के जरिये जून से मासिक रोडमैप तैयार किया गया है. प्रदेश में खनिजों के खोज के लिए ड्रिलिंग, रिपोर्टस के विश्लेषण और उसके बाद प्लॉट तैयार कर ऑक्शन करने से बेशकीमती खनिजों की अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सकेगी.

इन बिंदुओं पर होगा काम  
इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि इससे प्रदेश में राजस्व और रोजगार के अवसर विकसित हो सकेंगे. खान सचिव आनन्दी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षकीय भूमिका में आना होगा, जिससे उनके कार्यक्षेत्र के सभी खनिज विभाग से संबंधित गतिविधियों की प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. 

राजस्थान सरकार में खान सचिवा आनन्दी ने खनिज विभाग के कार्यालयों और क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित कराने के निर्देश दिए हैं. इस मौके पर उन्होंने राजकीय राजस्व वसूली के प्रयासों की सराहना की और निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया है.

कोर्ट में सरकार के पक्ष को मजबूती से रखने के निर्देश 
विभागीय कार्यालयों में ई-फाइल सिस्टम को प्रभावी तरीके से संचालित करने और निस्तारण अवधि में सुधार लाने को कहा गया है. इस मौके पर खान सचिव ने न्यायालय द्वारा पिछले दिनों राज्य सरकार के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की. आने वाले दिनों में उन्होंने कोर्ट में सरकार के पक्ष को प्रभावी तरीके से रखने और समय पर जबाव और दावा पेश करने को कहा है. उन्होंने विधानसभा प्रश्नों, संपर्क पोर्टल प्रकरणों सहित विचाराधीन प्रकरणों को तय समय सीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए.