Rajasthan News: पश्चिमी राजस्थान पानी की कमी से जूझ रहा है. इस समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने नए साल में बड़ा फैसला लिया है. पश्चिमी राजस्थान की जनता को नए साल पर मिला तोहफा पानी की कमी दूर करने के साथ धोरों की धरती में हरियाली की उम्मीद जगाएगा. राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा फेज के लिए 1416 करोड रुपए की तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है. इससे लिफ्ट कैनाल को नया जीवन देने का प्रयास किया जाएगा.
जोधपुर, पाली, बाड़मेर के अलावा 5 शहरों की बुझेगी प्यास
जोधपुर, पाली, बाड़मेर के 2104 गांव और 5 शहर को पानी मिलना सुनिश्चित होगा. प्रोजेक्ट का काम 3 साल में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है. पहले ये राशि जायका से मिलने वाली थी लेकिन हो रही देरी के चलते गहलोत सरकार ने इस काम के लिए राशि खुद स्वीकृत कर दी है. राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल को लंबे समय बाद राहत की सांस मिलती नजर आ रही है. सूत्रों की मानें तो बहुप्रतीक्षित राजीव गांधी कैनाल के लिए 2 माह में पीएचडी लिफ्ट कैनाल के समानांतर पाइप लाइन डालने का काम शुरू कर देगी. इस कैनाल की लंबाई 205 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है.
इसके समानांतर पाइप लाइन का काम 3 साल में पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है. ये काम भविष्य को देखते हुए किया जा रहा है. पीएचडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र सिंह चारण और नीरज माथुर के अनुसार इस योजना का टेंडर प्रक्रिया की निविदा जारी कर दी गई है. ये काम पहले जायका के सहयोग से होने वाला था. लेकिन जायका से मिलने वाली राशि में समय अधिक लगने का अनुमान था. ऐसे में गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए इस पाइपलाइन को अपने स्तर पर बिछाने का निर्णय लिया है. डेढ़ साल पहले बने प्रोजेक्ट की लागत 1454 करोड़ रुपए थी लेकिन महंगाई बढ़ने से राशि वर्तमान में 1719 करोड़ हो गई.