Bharatpur News: आरक्षण की मांग को लेकर पांच समाज का आंदोलन दूसरे दिन भी आंदोलन जारी, हाईवे जाम, चार तहसीलों में इंटरनेट बंद

आंदोलनकारियों ने जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर आज दूसरे दिन भी चक्का जाम रखा है. उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे राजस्थान में जाम किया जाएगा.

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में 12 फीसदी आरक्षण की मांग के लिए चल रहा सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य और माली समाज का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. इसे देखते हुए प्रशासन ने चार तहसीलों में इंटरनेट सुविधा बंद कर दी है. उधर आंदोलनकारियों ने जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर आज दूसरे दिन भी चक्का जाम रखा है. आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे राजस्थान में जाम किया जाएगा, साथ ही रेल भी रोकी जाएगी. 

इंटरनेट सेवा बन्द 
वहीं आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने प्रभावित चार तहसीलों में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया. इनमें नदबई ,उच्चैन, वैर और भुसावर तहसील शामिल हैं. इसके अलावा आंदोलन स्थल पर चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर खुद आंदोलन स्थल से दूरी पर रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वहीं आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल हमसे बात करने आए तो हम आंदोलन वापस लेंगे लेकिन फिलहाल सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है.

पुलिस ने क्या कहा?
उधर आंदोलन को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने कहा है कि नेशनल हाईवे को आंदोलनकारियों ने जाम कर रखा है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की. कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत में तोड़ने नहीं दिया जाएगा. 

जिला कलेक्टर का बयान
वहीं जिला कलेक्टर आलोक रंजन का कहना है कि उन्होंने आंदोलनकारियों से रात को भी बात की थी और सुबह भी बात की है. उनका कहना है की उनसे बात करने सरकार द्वारा अधिकृत रूप से कोई आए. जिला कलेक्टर ने कहा कि संभागीय आयुक्त अधिकृत रूप से ही आए हैं लेकिन आंदोलनकारी नहीं मान रहे हैं. उनकी एक ही आरक्षण की मांग है और सरकार को अवगत करा दिया गया है. किसी भी प्रकार से स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे.

12 फीसदी आरक्षण की मांग
गौरतलब है कि सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, माली समाज राजस्थान में 12 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया है. आंदोलन कर रहे इन समाज के नेताओं ने कहा कि हम सभी समाज अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, लेकिन उसमें अनेकों जातियां हैं. इसलिए हमको फायदा नहीं मिल पा रहा है. हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि हम सभी जातियों को 12 फीसदी आरक्षण अलग से दिया जाए.