Rajasthan News: अजमेर डिस्कॉम राजस्थान के इन 3 जिलों में खोलेगा 4 नए उपखंड, वित्त विभाग से मिली परमिशन
Ajmer Discom राजस्थान के इन 3 जिलों में चार नए उपखंड खोलेगा. इसके लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है.
Ajmer News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की बजट घोषणा 2022-23 के तहत वित्त विभाग ने अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में 4 नए उपखंड कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की है. ये उपखंड कार्यालय भीलवाड़ा सर्किल के बागौर, डूंगरपुर सर्किल के दोवड़ा व पालदेवल तथा सीकर सर्किल के रामगढ़ शेखावाटी में खोले जाएंगे.
इन कार्यालयों के लिए वित्त विभाग ने सहायक अभियंताओं के पद की भी स्वीकृति जारी की है. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन.एस. निर्वाण ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में वर्तमान उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए 205 उपखंड कार्यालय संचालित है. वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद अब 209 उपखंड हो जाएंगे. इससे उपभोक्ताओं को पहले से और बेहतर विद्युत सुविधाएं मिल सकेगी.
निगम ने सरकार को भेजा था प्रस्ताव
प्रबंध निदेशक निर्वाण ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम की टीम ने ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जहां उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी. वहां काम कर रहे कार्मिकों पर कार्य का अत्यधिक दबाव बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं में भी इजाफा हो रहा था. इसे ध्यान में रखते हुए निगम ने नए उपखंड खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए थे.
सरकार ने इन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर 4 नए उपखंड खोलने की स्वीकृति प्रदान की है. नए उपखंड कार्यालय खुलने से दूरदराज से आने वाले उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों का निवारण, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, समय पर बिल जमा कराने के लिए नजदीकी संग्रहण केंद्र, नए कनेक्शन समय पर जारी करने तथा अन्य किसी भी समस्या का समाधान समय पर होना सुनिश्चित हो सकेगा.
बिजली चोरी पर लगेगा अंकुश
डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने सभी संबंधित संभागीय मुख्य अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंओं को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार जल्द से जल्द वित्तीय दस्तावेज, तकनीकी दस्तावेज तथा उपभोक्ता संबंधी सभी दस्तावेजों (कंज्यूमर इंडेक्सिंग, लेजर, विद्युत कनेक्शन संबंधी पत्रावलियां, एमसीओ, डीसीओ, आरसीओ एवं अन्य दस्तावेज) का संधारण कर नए उपखंड खोलने के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित करें. निर्वाण ने बताया कि नए उपखंड खुलने से बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा और राजस्व वसूली भी समय पर हो सकेगी.
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