Rajasthan News: बेरोजगार युवाओं को लोन दे रही गहलोत सरकार, जानें- कैसे ले सकते हैं योजना का फायदा

Rajasthan: राजस्थान प्रदेश के शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अब तक 41 हजार 322 लोगों को 153.05 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है.

(सीएम अशोक गहलोत, फोटो- PTI)

Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana: देश में बेरोजगारी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. आलम यह है कि पढ़े-लिखे लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं. हाई एजुकेटेड लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने को विवश हैं. कई लोग ऐसे हैं, जो अपना घर खर्च भी आसानी से नहीं चला पा रहे हैं. जनता की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं (Rajasthan Government Schemes) शुरू की है. इसी में एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शामिल है.

प्रदेश में 41 हजार से ज्यादा लाभांवित
राजस्थान के शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 41 हजार 322 लोगों को 153.05 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है. सीएम गहलोत की बजट घोषणा 2021-22 की पालना में यह योजना शुरू की गई.

बेरोजगारों को बिना ब्याज लोन
कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है. शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है. योजना के अर्न्तगत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन मिल रहा है.

योजना के लिए यह सभी पात्र
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए. वहीं आवेदन की कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15 हजार से कम और पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए. जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार (जिन्हें बेरोजगारी भत्ता ना मिल रहा हो), शहरी स्ट्रीट वेंडर्स, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेंडर्स, सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें निकाय ने एलओआर जारी किया हो, पेरी-अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो, असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, प्लम्बर, मिस्त्री, चाय वाला, चाट वाला व अन्य शहरी बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट या ई-मित्र पर आवेदन कर सकते हैं. लाभार्थियों को मिलने वाला लोन ब्याज मुक्त होगा. ब्याज के लिए शत-प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी. लाभार्थी को लोन का पुनर्भुगतान चौथे से पंद्रहवें महीने तक 12 समान मासिक किश्तों में करना होगा.

आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

• पासपोर्ट साइज की फोटो
• जनाधार कार्ड
• आधार कार्ड
• वर्तमान निवास संबंधित दस्तावेज
• स्थाई निवास संबंधित दस्तावेज
• बैंक खाते की पासबुक

आवेदन के लिए रोजगार संबंधी डॉक्यूमेंट्स

• विक्रेता के लिए प्रमाण पत्र, वेंडिंग आईडी कार्ड, नगर निकाय का सिफारिश पत्र
• जिला रोजगार केंद्र पर दर्ज की गई पंजीकरण संख्या
• आवेदक का स्व-प्रमाणित शपथ पत्र, जिसमें
• वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया लोन संबंधी सूचना हो
• व्यापार व व्यवसाय का प्रकार
• मासिक आयक की स्व-घोषणा (स्वयं की आय 15000 व पारिवारिक आय 50000 से कम हो)