Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के दौरान 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फ़ोन देने की घोषणा की थी इस घोषणा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है दिवाली से पहले प्रदेश की मुख्य महिलाओं को मिलेगा एंड्राइड फोन इसके लिए निविदाएं जारी कर दी गई है चिरंजीवी परिवारों की मुख्य महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे.
तीन साल के लिए मिलेगा फ्री इंटरनेट
सीएम गहलोत की इस सौगात में खास बात यह है कि तीन साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जा रहा है. 3 साल के लिए इंटरनेट का पैक सरकार देगी. राज्य सरकार पहले सिर्फ इंटरनेट पैक का पैसा देना चाहती थी. करार के बाद हैंडसेट के लिए कंपनी से दिलवाए जाने थे लेकिन बात नहीं बनी हैंडसेट का पैसा भी सरकार ही देगी. गहलोत सरकार मोबाइल के जरिए 1.33 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी और उनका सारा डाटा इकट्ठा होगा. इस मोबाइल के जरिए सरकार अपनी सभी योजनाओं की जानकारी भी देगी. खास बात यह है कि महिलाएं अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगी.
बजट में सीएम ने किया था एलान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 2022 के राज्य बजट में राजस्थान की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने बताया था कि सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिलाओं को दिया जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में दर्ज है. जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है उसी रिकॉर्ड के हिसाब से उन्हें सिम और मोबाइल फोन अलॉट कर दिए जाएंगे.
ऐसे बांटे जाएंगे स्मार्टफोन
स्मार्टफोन का वितरण जिला ए ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे उन महिलाओं की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा. आईटी विभाग इसके लिए समय और जगह तय करेगा. राज्य सरकार की योजना को लेकर विपक्ष का कहना है कि गहलोत सरकार मोबाइल के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार करेंगी.
'देने से पहले चलाना सिखाना जरूरी'
वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा, "अच्छी बात है कि प्रदेश में महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है. देने से पहले उनको चलाना सिखाना भी जरूरी है. वैसे तो सभी विधायकों को भी एप्पल फोन दिए गए थे लेकिन बीजेपी के सभी विधायकों ने फोन लौटा दिए थे. प्रदेश में जो जरूरी काम है उनको पहले करना जरूरी है जो जरूरी है उन कामों पर ध्यान दें राज्य सरकार तो प्रदेश का विकास हो सकता है."
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