Rajasthan News: राजस्थान सरकार महिलाओं को खास तोहफा जल्द देने वाली है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ की घोषणा की थी. इसके तहत 1.35 करोड़ 'चिरंजीवी परिवारों' की महिला मुखिया को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिया जाएगा. दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 1.35 करोड़ महिलाओं के लिए स्मार्टफोन का आर्डर कंपनी को दिया था. माना जा रहा है कि स्मार्टफोन की पहली खेप इस त्योहारी सीजन से पहले सरकार को मिल जाएगी.
राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने गुरुवार को कहा कि सरकार राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन बांटने का काम इसी साल अक्टूबर में चरणबद्ध रूप से शुरू करेगी. कल्ला ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे.
2300 करोड़ की मिली मंजूरी
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन देने के उद्देश्य से मंगलवार को ही विधानसभा में 2300 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों की स्वीकृति हो चुकी है. इस योजना के लिए पूर्व में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था और अब 2300 करोड़ रूपये की स्वीकृति और मिल जाने के बाद कुल 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान हो गया है.
इस योजना के तहत तीन वर्ष में 12 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. सभी स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के लिए जन सूचना, ई- मित्र, ई- धरती और राजसंपर्क ऐप विकसित हो चुके हैं. साथ ही अन्य एप्स भी विकसित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि तीन साल के लिए इन स्मार्टफोन का सारा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी.
1.35 महिलाओं को मिलेगा लाभ
इससे पहले कल्ला ने विधायक राजेंद्र राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस परियोजना के अंतर्गत 1.35 करोड चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन मय 3 साल के डाटा के वितरित किए जाएंगे. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि इस परियोजना का टेंडर जारी किया जा चुका है, जिसकी अनुमानित राशि 12 हजार करोड़ रुपये है.
सीएम गहलोत ने की थी घोषणा
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी. इसके तहत राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है. फोन में 3 साल तक इंटरनेट के अलावा वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी.
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