Action Against Illegal Mining Mafia: राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) ने खनन माफियाओं (Mining Mafia) को लेकर सख्त रुख दिखाया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को जयपुर (Jaipur) स्थित अपने आवास पर अवैध खनन (Illegal Mining) के रोकथाम की समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रशासन (Administration) को खनन माफियाओं से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया. सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य में अवैध खनन गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए गंभीर और सख्त कदम उठाया जाना चाहिए. उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (Superintendents of Police) को योजना बनाकर खनन माफियाओं पर बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
सीएम गहलोत ने कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करते हुए पुलिस अपना इकबाल कायम करे ताकि अवैध खनन करने वालों में भय पैदा हो. सीएम ने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि खनन के लीजधारकों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे वाहन चालकों और मालिकों को सजा मिले, यह सुनिश्चित करें.
सीएम ने ये निर्देश भी दिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन व्यापार करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाए, ऐसी गतिविधियों में लिप्त बड़ी मशीनरी को जब्त करें ताकि उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सके. उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन को अवैध गतिविधियों में पकड़े जाने वाले वाहनों पर जुर्माना राशि को रिवाइज करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि खनन विभाग, पुलिस, परिवहन विभाग और प्रशासन समन्वय बनाकर कार्रवाई करें.
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खान मंत्री ने पिछली सरकार से तुलना करते हुए बताए ये आंकड़े
बैठक में खान मंत्री प्रमोद जैन बताया कि राज्य में सुधार के लिए नवाचार के चलते नए ब्लॉक की नीलामी से सरकार को एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिला है. वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल से ज्यादा कार्रवाई की है. पिछली सरकार में 35,803 प्रकरणों की तुलना में 41,239 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. पहले 33,738 वाहन जब्त किए गए थे जबकि अभी 41,074 वाहन जब्त किए जा चुके हैं. इसके साथ ही साढ़े तीन वर्षों में अवैध खनन पर कार्रवाई कर 418 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है.
बैठक में वन मंत्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, गृह राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह यादव और राजस्व राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने अवैध खनन रोकने को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए. बैठक में खनन विभाग की मुख्य सचिव उषा शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
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