Rajasthan News: राजस्थान में सीएम गहलोत आज विधानसभा में कर सकते हैं बड़ी घोषणा, नए जिलों का हो सकता है एलान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15वीं विधानसभा में आज बजट का जवाब देंगे और उम्मीद लगाई जा रही है कि सीएम आज नए जिलों की घोषणा भी कर सकते हैं.

अशोक गहलोत

New District in Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15वीं विधानसभा में आज बजट का जवाब देंगे सीएम गहलोत ने 23 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022 23 का बजट पेश किया था बजट भाषण पर वाद विवाद के बाद सीएम आज सदन में रिप्लाई देंगे सीएम गहलोत विधानसभा में बड़ी घोषणा कर सकते हैं प्रदेश में नए जिले उपखंड व तहसील बनाने की घोषणा आज की जा सकती है.

विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए हो सकती है घोषणा
सीएम गहलोत ने विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए नए जिलों के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि प्रदेश में पिछले 15 सालों से अलग-अलग जगह से नए जिले की मांग उठ रही है नए जिले बनाने के लिए विधायक सीएम गहलोत से मांग कर चुके हैं  कांग्रेसी के पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने तो मांग पूरी नहीं होने पर जीवन भर जूते नहीं पहनने का प्रण लिया है मदन प्रजापत ने बालोतरा को जिला बनाने की मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा के मुख्य द्वार पर जूते त्याग दिए विधायक ने जूते मोजे उतारकर उन्हें मुख्य द्वार पर ही छोड़ दिया और खुद नंगे पांव गाड़ी में बैठ कर घर चले गए विधायक सीएम गहलोत द्वारा बजट में नए जिले बनाने की घोषणा नहीं करने से थोड़ी नाराज हुए थे वही उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए इस पर कायम रहते हुए उन्होंने अपना प्रण पूरा किया.

पहले भी नए जिले बनाने को लेकर हो चुकी है सिफारिश
पूर्व की राजस्थान में बीजेपी सरकार के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश में नए जिले बनाने की मांग को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था कमेटी ने नए जिले बनाने की सिफारिश की थी लेकिन वसुंधरा सरकार ने उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन ही हो गया माना जा रहा है कि सीएम गहलोत नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक नया जिला बनाने में 5 साल में 1000 करोड रुपए का बाद अतिरिक्त आएगा. नए जिले बनाने के लिए जनसंख्या विकास की जरूरत विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता आदिवासी क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र पूरी तरह से विकसित जिला मुख्यालय से दूरी सीमा पार आतंकवाद कानून व्यवस्था अपराध सांप्रदायिकता जैसे 15 से अधिक आधार निर्धारित है.