Rajasthan News: राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. फिलहाल राज्य में बिजली की दरें बढ़ाई जाएंगी. लेकिन राजस्थान सरकार ने बड़े उद्योगों को रात में बिजली की खपत के लिए दी जा रही छूट को आधा कर दिया है. बिजली विभाग ने टाइम ऑफ डे (TOD) फॉर्मूले के तहत रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तकविद्युत इकाई संचालित होने पर विद्युत शुल्क में 15% की छूट को घटाकर 7.5% कर दिया है.
मध्यम और वृहद उद्योगों को इंक्रीमेंटल छूट का आधार 2019 के बजाय पिछले वर्ष होगा. यानी अगर इस साल चिन्हित औद्योगिक इकाइयों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बिजली की खपत होती है, तो तो बड़ी हुई खपत पर 50 और 85 पैसे यूनिट की छूट जाएगी. इसको लेकर राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने नया यातायात आदेश जारी किया है, जिसमें उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया है. इसके साथ ही पर्यटन इकाई की ट्रैफिक श्रेणी बदलकर औद्योगिक करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. हालांकि उन्हें टीओडी में दी गई छूट से बाहर रखा गया है. बता दें कि डिस्कॉम ने कुछ महीने पहले नए टैरिफ के लिए पिटीशन दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बादविद्युत विनियामक आयोग ने यह नया ऑर्डर जारी किया है. पिटीशन में डिस्कॉम द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया गया है.
इन इकाइयों को लगा झटका
नए ट्रैफिक ऑर्डर से बड़े औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. उन इकाइयों में जो पहले से ही रात में औद्योगिक इकाई संचालित कर इस छूट का लाभ उठा रही थीं. बाकी औद्योगिक इकाइयों को डायवर्ट नहीं किया जा सका, जिसके चलते 1 मेगा वाट का लोड भी शिफ्ट नहीं हुआ. इसलिए विभाग ने अब यह बदलाव किया है. ओपन एक्सचेंज का मतलब है कि ज्यादातर उपभोक्ताओं को अब डिस्कॉम के अलावा अन्य कंपनियों से बिजली लेने के लिए 3 से 9 पैसे प्रति यूनिट का उच्च क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज देना होगा.
17 हजार मिलियन बिजली की खपत
अभी तक राज्य के बड़े उद्योगों को रात में बिजली खबर पर विद्युत शुल्क में 15% की छूट मिल रही थी. लेकिन अब इसे घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है. आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बिजली की खपत का 25 हिस्सा बड़े उद्योगों से होता है. राजस्थान में 1.48 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनमें से बड़ी औद्योगिक इकाइयों के कनेक्शन लगभग 11 हजार 825 हैं. लेकिन कुल बिजली खपत का 25% इन इकाइयों में किया जा रहा है, जिनकी खपत सालाना 17,000 मिलियन यूनिट है.
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