Karauli Violence: बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप, पार्टी ने किया पलटवार

बीजेपी के निर्वाचित क्षेत्रीय सांसद मनोज राजोरिया ने भी राजस्थान सरकार को जमकर हमला बोला. साथ ही कहा कि करौली की घटना पूर्व नियोजित षड्यंत्र था.

बीजेपी सांसद मनोज राजोरिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़

Karauli Violence: करौली हिंसा के बाद अब राजस्थान की राजनीति के गलियारों से राजनीतिक रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं. करौली घटना का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति करती है लेकिन बीजेपी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति में प्रदेश की जनता को पिसने नहीं देगी.

नेताओं ने दिया ये बयान
वहीं बीजेपी के निर्वाचित क्षेत्रीय सांसद मनोज राजोरिया ने भी राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया. राजोरिया ने कहा कि करौली की घटना पूर्व नियोजित षड्यंत्र था. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरीके से पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक आतंकवादी मुस्लिम संगठन है, उसको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है. निश्चित तौर पर करौली की घटना में भी ऐसे संगठन का हाथ है जो प्रदेश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं.  वहीं कांग्रेस के विधायक और राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान का कहना है कि करौली की घटना मैं कोई पथराव ही नहीं हुआ और दोनों ही समुदायों की गलती के कारण करौली की घटना हुई है.

भड़क गई थी हिंसा
आपको बतादें कि नव संवत्सर के अवसर पर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा राजस्थान के करौली जिले में विशाल भगवा बाइक रैली निकाली जा रही थी. इस दौरान पथराव के बाद हिंसा भड़क गई. इस दौरान जिले में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया जिसके कारण करौली में हिंसा भड़क उठी. करौली शहर में हिंसा भड़कने पर देर शाम जिला प्रशासन ने पूरे शहर में कर्फ्यू लागू करते हुए बड़ी भारी संख्या में शहर में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया और शहर के मुख्य सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया.

बढ़ाया गया कर्फ्यू
शुरू में जिला कलेक्टर के द्वारा चार अप्रैल की रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगाने के साथ नेट बंद कर दिया गया, लेकिन शहर में तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए चार अप्रैल को जिला कलेक्टर के द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए सात अप्रैल यानि आज तक कर्फ्यू जारी रखने के आदेश दिए गए. वहीं नेट की सेवाएं भी बाधित रखने का फैसला लिया गया.