Rajasthan News: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कॉलेज में अब छात्राओं को मिलेंगे फ्री में सेनेटरी पैड

राजस्थान के सरकारी कॉलेज में अब छात्राओं को सेनेटरी पैड का लाभ मिल सकेगा. दरअसल शिक्षा विभाग की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के 373 सरकारी कॉलेजों की 2.57 लाख छात्राओं को सेनेटरी पैड निशुल्क दिए जाएंगे.

(राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लिया फैसला)

Kota News: राजस्थान में पहली बार सरकारी कॉलेजों में छात्राओं को सेनेटरी पैड वितरित किए जाएंगे. शिक्षा विभाग की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के 373 सरकारी कॉलेजों की 2.57 लाख छात्राओं को सेनेटरी पैड निशुल्क दिए जाएंगे. जल्द ही इस योजना का लाभ छात्राओं को मिलने लगेगा.

पहले आंगनबाड़ियों में मिलते थे सेनेटरी पैड

सेनेटरी पैड की व्यवस्था अभी तक आंगनबाड़ियों में थी. पहली बार इसे कॉलेज एजुकेशन में उड़ान प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत पूरी कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है योजना में हर कॉलेज में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जबकि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी. कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक डॉ रघुराज सिंह परिहार ने बताया कि शुरुआत में 2 माह के लिए छात्राओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे, हालांकि यह योजना आगे भी जारी रखी जाएगी.

क्यों पड़ी इस योजना की जरूरत

महिला बाल और अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मनोज मीणा ने बताया कि छात्राओं के लिए स्कूलों और आंगनबड़ी में यह व्यवस्था होती थी लेकिन कॉलेज एजुकेशन में ये व्यवस्था पहली बार शुरू की जा रही है. सभी कॉलेजों की मांग के आधार पर सेनेटरी पैड वितरित होंगे.

दो चरणों में होगी कार्यक्रम की शुरुआत

 इस कार्यक्रम की शुरुआत दो चरणों में की गई है. द्वितीय चरण में इसमें सभी आंगनबाड़ी स्कूल और कॉलेजों को भी शामिल कर लिया गया है. स्कूल और आंगनबाड़ियों में वितरण के लिए बीसीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है. जबकि कॉलेज एजुकेशन में चिकित्सा विभाग सीधे कॉलेज के नोडल अधिकारियों को सप्लाई देगा.

स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी

गौरतलब है कि प्रदेश में ऐसे कई सरकारी कॉलेज है, जिसमें दूरदराज गांव से पढ़ने वाली निर्धन व अल्प आय वर्ग की छात्राएं पढ़ने आती हैं. ऐसे में कई छात्राओ की पहुंच तक सेनेटरी पैड नहीं है. इस पर होने वाला खर्च भी वह वहन नहीं कर सकती, लेकिन इस योजना के तहत अब तमाम उन छात्राओं को लाभ मिलेगा जो निर्धन व अल्प आय वर्ग के क्षेत्र से आती है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह योजना बेहद ही लाभकारी है.