Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान करने के लिए पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है. नवंबर 2022 में पाली तहसील में सूखा पड़ने की वजह से खरीफ की फसल को खासा नुकसान हुआ था. इसको देखते हुए शासन ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए थे. सीएम के निर्देशों पर तहसील के 92 गांवों की गिरदावरी की गई थी, जिनमें से 91 गांवों की 50 फीसदी से ज्यादा फसल खराब पाई गई.
रिपोर्ट पर संज्ञान लेकर राजस्थान सरकार ने पाली जिले की पाली तहसील को मध्यम श्रेणी का सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है. अब यहां के किसानों को सरकार राहत सहायता राशि पहुंचाएगी.
सीएम अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, "सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले की पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया है. गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार पाली तहसील के 92 गांवों की गिरदावरी की गई थी, जिनमें से 91 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब बताया गया है. इस आधार पर किसानों के हित में संवेदनशील निर्णय करते हुए एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार उन्हें कृषि आदान एवं अनुदान दिए जाने के लिए पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी है."
सीएम गहलोत ने सिलसिलेवार तीन ट्वीट किए, जिनमें लिखा है- "सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले की पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया है. उल्लेखनीय है कि नवम्बर माह में पाली तहसील में सूखे से खरीफ फसल (संवत् 2079) को हुए नुकसान को देखते हुए विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए थे."
वहीं, उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, "गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार पाली तहसील के 92 गांवों की गिरदावरी की गई थी, जिनमें से 91 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा बताया गया है. रिपोर्ट के आधार पर पाली जिले की पाली तहसील को मध्यम श्रेणी का सूखाग्रस्त घोषित किया गया है."
अपने तीसरे ट्वीट में सीएम गहलोत ने लिखा, "इस आधार पर किसानों के हित में संवेदनशील निर्णय करते हुए एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार उन्हें कृषि आदान एवं अनुदान दिए जाने के लिए पाली तहसील को अभावग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी है."