Rajasthan News: राजस्थान में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. जिसे सदन में पारित कर दिया गया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई के बावजूद आमजन को राहत पहुंचाने के लिए बजट को बढ़ाकर विकसित राजस्थान-2047 का स्वरूप दिया है. सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार ने विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है.
आमजन को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर उसे समयबद्ध रूप से क्रियान्वित भी किया है. विधानसभा में मांग संख्या -31 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे. चर्चा के बाद सदन ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 1 खरब 18 अरब 72 करोड़ 89 लाख 37 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी है.
क्या हुआ है बदलाव?
राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास और सशक्तीकरण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड्स को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए किया है. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को सम्बल तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान व उन्हें राहत प्रदान करने के लिए अनुजा निगम एवं अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम आदि के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. उन्होंने बताया कि पहली बार अनुजा निगम के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
कुछ यहां भी दिखेगा असर
जून, 2024 माह का भुगतान शुरू हो चुका है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित विशेष योग्यजनों को एक लाख रुपए तक की व्हील चेयर दिए जाने की घोषणा की गई है. विभाग के छात्रावासों में रहने वाले बालक-बालिकाओं का मासिक अऩुदान 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए, 870 छात्रावासों के 41 हजार 781 एवं 39 देवनारायण आवासीय विद्यालयों के 14 हजार 957 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा.
यह भी पढ़ें: राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत