Rajasthan News: दो दिवसीय दौरे पर कोटा आए सीएम अशोक गहलोत (Cm Ashok Gehlot) के बयान के बाद सियासत तेज होती जा रही है. बीजेपी (BJP) ने सीएम गहलोत पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी ने सीएम के बयान को बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. दरअसल सीएम अशोक गहलोत कोटा के नए प्रस्तावित फील्ड एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे थे. यहां उन्होंने एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण किया. प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि. हम मॉडल की बात कर कर रहे हैं . कोटा को चम्बल रिवर फ्रंट ओर सिटी ऑक्सीजन पार्क मिला है. यहां पर बिना रुके ट्रैफिक चल रहा है. एयरपोर्ट नहीं होगा तो टूरिस्ट नहीं आएगा.
केन्द्र सरकार पैदा कर रही अड़चने
सीएम अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार हमला बोलते हुए कहा कि कोटा में एयरपोर्ट के लिए केन्द्र सरकार अड़चनें पैदा कर रही है. हमने निशुल्क जमीन का आवंटन कर दिया है. यूआईटी की जमीन निशुल्क आवंटन करने के बाद फोरेस्ट की जमीन डायवर्जन राशि भी हम जमा करा रहे हैं. फोरेस्ट की जमीन के डायवर्जन के पहले 45 करोड़ मांगे, जब हमने पैकेज 1 की राशि 21 करोड़ से अधिक राशि जमा करा दी, तो यह राशि 55-60 करोड़ मांगने लग गए. फिर पॉवर ग्रिड कॉपोर्रेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया द्वारा वहां की लाइन की शिफ्टिंग के लिए 55 करोड़ रुपए मांग लिए. अब यह कह रहे कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1 हजार करोड़ की डीपीआर बनी है, उसका 2 प्रतिशत जमा कराया जाए. इस तरह ये बार-बार शर्तें डाल रहे हैं. गहलोत ने कहा कि यदि लोकसभा अध्यक्ष से नहीं हो रहा तो हम से कह दें हम एयरपोर्ट बनवा देंगे .
गहलोत के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी
कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर सीएम अशोक गहलोत के दिए गए बयान बीजेपी ने हमला बोला है. बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के बयान झूठा बताते हुए कहा कि तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति को इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए. हकीकत तो यह है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए भार रहित जमीन देने से राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं. वहीं कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि एयरपोर्ट का निर्माण केंद्र सरकार करती है, लेकिल उसके लिए भार रहित भूमि उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है.
चिन्हित भूमि पर जो भी बाधाएं होती हैं, उसको राज्य सरकार ही दूर करवाती है. किशनगढ़ और झालावाड़ इसके उदाहरण हैं. आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत देश में एक भी ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें भार रहित भूमि के लिए केंद्र सरकार ने पैसे जमा करवाए हों. सीएम गहलोत कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बार-बार राशि बढा रही है जबकि सच्चाई यह है कि राज्य सरकार के आग्रह पर पावर ग्रिड ने तो कंसल्टेशन फीस को भी कम किया है. गहलोत गलत बयानबाजी कर मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं.
'बिरला को न मिल जाए क्रेडिट, इस डर से राज्य सरकार जमा नहीं करा रही राशि'
लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए हाथ खड़े करने की बात कह रहे हैं. सही मायनों में आज सीएम अशोक गहलोत ने कोटा एयरपोर्ट के लिए घुटने टेक दिए हैं. राज्य सरकार के उड्डयन विभाग ने वित्त विभाग से चर्चा कर विभिन्न विभागों को वन भूमि के डायवर्जन और पावर ग्रिड की लाइन शिफ्टिंग के लिए राशि जमा करवाने के आदेश जारी किए. वित्त विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है और आज वे कह रहे हैं कि राशि केंद्र जमा करवा दें. यदि नहीं करवा सकते तो हमें बताए हम एयरपोर्ट बना देंगे. मुख्यमंत्री जानते हैं कि वे सिर्फ 106 करोड़ रुपए जमा करवा देंगे तो कोटा एयरपोर्ट का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा. हकीकत में डर उन्हें है कि कहीं स्पीकर बिरला को कोटा एयरपोर्ट का क्रेडिट नहीं मिल जाए.
'एयरपोर्ट निर्माण में सबसे बड़ी बाधा मंत्री शांति धारीवाल'
रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि गहलोत केंद्र सरकार पर अड़चन उत्पन्न करने की बात कह रहे हैं जबकि हकीकत में कोटा एयरपोर्ट की सबसे बड़ी बाधा उनके मंत्रिमंडल में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल हैं. वे एयरपोर्ट के लिए आवश्यक 106 करोड़ रूपए की राशि जमा नहीं होने दे रहे.
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