Rajasthan News: CM गहलोत के आश्वासन पर जेलों में टूटा अनशन, 7 दिन से चल रहा था प्रहरियों का प्रदर्शन
सीएम गहलोत के सामने जेल प्रहरियों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगे रखीं. इस पर गहलोत ने कहां कि आप अपनी मांगों का एक प्रपोजल बनाओ और उसे भिजवाओ. इसके बाद जितना भी कर सकता हूं उतना करुंगा.
Rajasthan News: राजस्थान की जेलों में पिछले सात दिनों से चल रहा अनशन गुरुवार को तोड़ दिया गया. अनशन तोड़ने के पीछे सीएम अशोक गहलोत का दिया हुआ आश्वासन था. दरअसल, सभी जेलों में गुरुवार सुबह एक कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में जूस पिलाकर अनशन तोड़ा गया. इससे पहले पिछले गुरुवार से चल रहे इस अनशन में सभी जेल प्रहरियों ने मेस का बहिष्कार करते हुए खाना त्याग दिया था. ड्यूटियां करते हुए सभी जेल प्रहरी अनशन पर बैठे हुए थे. हालांकि, अभी इनकी मांगे मानी नहीं गई हैं सिर्फ आश्वासन दिया गया है.
जेल प्रहरियों का कहना है कि बुधवार शाम को 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला था. सीएम गहलोत के सामने प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगे रखीं. इस पर गहलोत ने कहां कि आप अपनी मांगों का एक प्रपोजल बनाओ और उसे भिजवाओ. इसके बाद जितना भी कर सकता हूं उतना करुंगा. इस आश्वासन के बाद सभी इस अनशन को तोड़ने का निर्णय लिया. अब प्रतिनिधि मंडल की ओर से अपनी मांगों का प्रपोजल तैयार करके सीएमओ भिजवाया जाएगा.
सीएम गहलोत के सामने रखी यह मांगे
- कारागृहों पर तैनात जेल प्रहरी (कार्मिकों) को कारागृहों पर तैनात आर.ए.सी. कार्मिकों के समकक्ष वेतनमान पे-लेवल-5, भत्ते व हार्ड ड्यूटी एलाउस भत्ते अन्य मिलने वाली समस्त सुविधाओं को समान किया जाए.
- वेतन विसंगति वर्ष 1998 से कर्मचारियों को नोशनल लाभ दिए जाने के वित्त विभाग से आदेश जारी कराया जाए.
- भविष्य में राज्य सरकार के द्वारा आर.ए.सी. को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते के अनुरूप कारागार विभाग के कार्मिकों के भी खुद ही लागू होने के वित्त विभाग से आदेश जारी कराया जाए.
- प्रहरी का वर्तमान पद का पे लेवल-3 से पे लेवल 5 किया जाए.
- वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश डेट 4 जून 2019 को समाप्त कर आर.ए.सी. के अनुरूप कार्मिकों का पे-लेवल समान किया जाए.