10 अगस्त से मिलेगा महिलाओं को स्मार्टफोन, अन्नपूर्णा निःशुल्क फूड पैकेट 15 से, जानें- क्या है प्रक्रिया
Rajasthan News: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने की थी घोषणा, बांटने के लिए प्रदेशभर में जिला एवं ब्लॉक स्तर शिविर आयोजित किए जाएंगे.
Rajasthan News: राजस्थान में आखिर वो तारीख आ ही गई जिसका महिलाओं को बेसब्री से इन्तजार था.10 अगस्त से प्रदेशभर में जिला एवं ब्लॉक स्तर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन (smartphone giving WOMAN) एवं डाटा सिम वितरित किये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी.
योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्रओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रओें, विधवा अथवा एकल नारी पेंशन प्राप्त महिला, मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की 40 लाख महिला मुखियाओं को लाभान्वित किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा लाभाथ के ई-वलेट में 6,125 रुपये मोबाइल फोन के लिये तथा 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये हस्तांतरित किये जायेंगे. प्रति वर्ष 900 रुपये भी हस्तांतरित किये जायेंगे. इसके लिए सरकार सारी तैयारी कर रही है. 9 अगस्त को राहुल गाँधी राजस्थान में रहेंगे. उनके दौरे के बाद यह वितरण किया जायेगा.
निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के भरण-पोषण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023 -24 के बजट में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना (Free Annapurna Food Packet) की घोषणा की गई थी. इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को अन्नपूर्णा निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त से प्रारम्भ होगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( एनएफएसए ) से जुड़े परिवारों को यह फूड पैकेट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे.
प्रत्येक पैकेट में एक किलो दाल, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, एक लीटर खाद्य तेल,100 ग्राम मिर्ची पाउडर,100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर की सामग्री होगी. कॉनफैड, सहकारिता विभाग द्वारा सामग्री क्रय कर यह फूड पैकेट तैयार किए जाएंगे और उचित मूल्यों की दुकानों (एफपीएस) पर उपलब्ध कराए जाएंगे. एफपीएस शॉप्स (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) के माध्यम से इनका वितरण किया जाएगा. योजना का पर्यवेक्षण सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा.
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