Rajasthan Old Pension Scheme: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक की . जिसमें में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों में पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने जैसे फैसले शामिल है.
बैठक में हुए अहम फैसले
बता दें कि बैठक में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी गई है. जिसके बाद ये सभी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे. इसके साथ ही इन्हें राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी.
जानिए क्या है पुरानी पेंशन स्कीम
बता दें कि राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती. इसके अलावा इसमें जीपीएफ की भी सुविधा भी शामिल होती थी और कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद उन्हें सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाती थी. वहीं सीएम गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन से कटौती खत्म करने की घोषणा की है. जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन से हर माह होने वाली ₹10 की कटौती को अगले महीने से खत्म कर दिया गया है. इससे पूर्व हुई कटौती को पेंशनर मेडिकल कॉलेज की राशि आरजीएचएस में समायोजित करने के बाद बचे हुए रुपए को रिटायरमेंट के वक्त ब्याज सहित देने की घोषणा की गई है.