Free OPD and IPD facilities: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के लिए खास सौगात का पिटारा खोला है. इस सौगात से आम जनता को होगा फायदा होगा. राजस्थान के सभी राजकीय अस्पतालों में निशुल्क ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं 1 अप्रैल से शुरू होगी. शुरुआती एक महीने तक इन सुविधाओं का परीक्षण (ड्राई रन) किया जाएगा. चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने गुरुवार को यह जानकारी दी. राज्य में एक अप्रैल से सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क ओपीडी और आईपीडी की सुविधा शुरू हो जाएंगी. शुरुआत में एक माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राई रन किया जाएगा जिसमें क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिह्नित कर समाधान किया जायेगा.
नहीं लगेगा पंजीकरण के लिए कोई शुल्क
योजना की औपचारिक शुरुआत एक मई 2022 से प्रस्तावित है. उन्होंने एक बयान में बताया कि एक अप्रैल से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और आईपीडी में पंजीकरण के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना होगा. उन्होंने बताया कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आने वाले तथा आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाइयां एवं राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जांचें निशुल्क की जाएंगी.
राज्य के सभी लोगों के लिए सेवा होगी मुफ्त
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय के दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध दवा मरीजों को लिखी जाए. उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर अन्य दवा नियमानुसार क्रय कर रोगी को उपलब्ध कराई जाएगी. विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड (सावर्जनिक निजी भागीदारी) पर संचालित सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस आदि भी रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी. ये सुविधा राज्य के सभी नागरिकों के लिये निशुल्क उपलब्ध होगी. परंतु राज्य के बाहर से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जायेगा.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट प्रस्ताव में राज्य के सरकारी अस्पतालों में आईपीडी (आंतरिक चिकित्सा विभाग) और ओपीडी (बहिरंग मरीज विभाग) की सुविधा मुफ्त इलाज की घोषणा की थी.
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