Rajasthan Panchayat Samiti: राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के बैनर तले राजस्थान के सभी सरपंच 8 मई को होने वाली पंचायत समिति की आम बैठक का बहिष्कार करेंगे. राज्य सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि राजस्थान के सरपंच लंबे समय से लोगों से संबंधित जनहित की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसके तहत 20 अप्रैल से लगातार कार्य बहिष्कार किया जा रहा है.
यह है सरपंचों की मुख्य मांगे
- गांव के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला फंड जो कि लगभग 4000 करोड रुपए उसे शीघ्र पंचायतों के खातों में डाला जाए.
- प्रधानमंत्री आवास में शेष पात्र व्यक्तियों की आवास स्वीकृति तत्काल निकाली जाए.
- राज्य सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिए गये थे उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ तुरंत दिया जाए.
- नरेगा योजना में कई जिलों का सत्यापन के बाद भी भुगतान बकाया है वह भुगतान तुरंत रिलीज किया जाए साथ ही एक पंचायत में केवल 20 काम ही स्वीकृत होंगे यह बाध्यता खत्म की जाए और नेटवर्क की प्रॉब्लम को देखते हुए ऑनलाइन हाजरी बंद की जाए.
- 13 जिलों को पेयजल का लाभ पहुंचाने वाली स्टंन कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल परियोजना घोषित की जाए. सहित विभिन्न मांगे शामिल है.
पंचायतों में नहीं हो रहे कार्य आमजन परेशान
रफीक पठान ने बताया कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जयपुर में राजस्थान सरपंच संयुक्त संघर्ष समिति बैठक हुई उसमें संरक्षक बंसीधर गढ़वाल के नेतृत्व में कार्यबहिष्कार का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि सरपंचों की हड़ताल से पूरे प्रदेश में आम जनता परेशान हो रही है, लेकिन राज्य सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे में इस आंदोलन को आगे और तेज करने की योजना बनाई जा रही है.
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