Rajasthan Zero Tolerance Policy: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार का अपराधियों और भ्रष्टाचारों के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते एक और बड़ा एक्शन लिया गया है. राजस्थान पुलिस के अलग-अलग पुलिस थानों में लगे हुए सीएलजी सदस्य जो राजनीतिक, वंचित या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उनकी सदस्यता को समाप्त करने का आदेश जारी किया जा चुका है. इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कम्युनिटी पुलिसिंग) बीएल मीणा की तरफ से सोमवार को सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं.
एडीजी बीएल मीणा ने बताया कि समाज में शांति व्यवस्था और सद्भाव कायम करने के उद्देश्य से जनता और पुलिस के बीच आपसी सहयोग और संबंध के लिए (सामुदायिक संपर्क समूह) सीएलजी सदस्यों का गठन किया गया है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस थानों के औचक निरीक्षण के दौरान कई बार संज्ञान में आया है. कुछ सीएलजी सदस्य राजनीतिक, अवांछनीय और अपराधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं.
एडीजी बीएल मीणा ने क्या कहा?
एडीजी बीएल मीणा ने बताया कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त सीएलजी सदस्यों की सदस्यता पुलिस थानों में होने को पुलिस मुख्यालय ने अत्यंत गंभीरता से लिया है. इसके लिए सभी रेंज जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आयोग्य सदस्यों को तुरंत ही सीएलजी सदस्यता से मुक्त कर उनके स्थान पर सुयोग्य सदस्यों को मनोनीत किया जाए.
एडीजी बीएल मीणा ने साथ ही बताया कि जितने भी सीएलजी सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है. उनके स्थान पर भी नए सीएलजी सदस्य बनाया जा रहे हैं. उन्हको मनोनयन में योग्यताओं को पूर्णता कड़ाई से पालन सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि जिले के समस्त पुलिस थानों में प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग आयोजित की जाए. यदि किसी भी कारणवश मीटिंग का आयोजन नहीं हो पाए तो तीसरे सप्ताह में आवश्यक रूप से बैठक आयोजित की जाए.