Rajasthan OBC Reservation: अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढा (Rajendra Singh Gudha) ने ओबीसी आरक्षण के मसले पर अपनी राय साफ कर दी, उन्होंने खुलकर इसका विरोध भी किया. उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग मेरे पास है, इसमें सैनिकों के हितों की रक्षा करना हमारा धर्म है. मेरे जिले से सबसे ज्यादा सैनिक हैं और सबसे अधिक पूर्व सैनिक भी हैं. सैनिकों को समझाकर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाय. पूर्व सैनिकों का हक क्यों छीना जा रहा है? सरकार कुछ भी करे लेकिन सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हितों का नुकसान नहीं होने दूंगा. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा करेगी तो सरकार में नहीं रहूंगा. सरकार अगर हमसे राय लेगी तो अपनी बात रखूंगा नहीं तो सरकार की मर्जी.
ये है विरोध की कहानी
मंत्री राजेंद्र गुढा ने बताया कि ओबीसी के आरक्षण को बस पांच जातियां ही पा रही है. आरक्षण की विसंगतियों के अनुसार 90 फीसदी आरक्षण बस पांच जातियों को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ इनको आवाज उठानी चाहिए, असली विसंगति यहां पर है. हमारे पूर्व सैनिकों का हक क्यों मारा जा रहा है? बेवजह इस मुद्दे को बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं है पूर्व सैनिकों के साथ गलत नहीं होने दूंगा. इनके अधिकारों के लिए प्रहरी बनकर लड़ाई लडूंगा, पीछे नहीं हटूंगा.
अशोक गहलोत से नहीं हुई बात
मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अभी कोई बात नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास में हूं कि किसी का कोई नुकसान ना हो. गौरतलब है कि पिछले दिनों जिला पूर्व सैनिक संघ जयपुर की बैठक में राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि मेरे सुनने में आया है कि सेना के पूर्व सैनिकों के अधिकारों के साथ कुठाराघात करने का कुप्रयास किया जा रहा है जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मालूम हो कि इससे पहले बायतु विधायक हरीश चौधरी ने पूर्व सैनिकों की मेरिट उन्हीं की आरक्षित जाति में बनाने की मांग उठाई और सरकार के इस मसले पर जल्दी फैसला नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी.
सरकार के खिलाफ बने हैं बगावती
मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाये हुए हैं. कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ तो कभी गहलोत के खास मंत्रियों पर हमला बोलते हुए नजर आये हैं. स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ खुलकर राजेंद्र गुढ़ा बोल रहे हैं. अब ओबीसी आरक्षण के मामले में मंत्री की बगावत खुलकर सामने आ गई है.