Rajasthan News: राजस्थान में ERCP का मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनातनी की वजह बनता जा रहा है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को कहा "इन दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक राज्य के मुखिया से उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती. गहलोत साहब के बिगड़े बोल से स्पष्ट लग रहा है कि वो गहरे मानसिक दबाव में हैं. एक ओर कुर्सी जाने का डर हमेशा उन्हें सताता रहता है, दूसरा उनसे राज्य भी संभल नहीं रहा है. कानून-व्यवस्था सहित राज्य में सब कुछ चौपट हो गया है."
केंद्रीय मंत्री ने ये कहा
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा "वर्ष 2020 में जब गहलोत साहब की कुर्सी पर संकट आया था, तब भी उन्होंने सचिन पायलट के लिए ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया था और नकारा, निकम्मा जैसे शब्द बोले थे. पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने सचिन पायलट की तारीफ कर दी तो गहलोत साहब को फिर कुर्सी पर संकट नजर आने लगा है. उसी दिन से वो बेचैन हैं." शेखावत ने कहा "पहले मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट पर मुझसे मिलकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का झूठ बोला. जब इससे भी मन नहीं भरा तो मेरे लिए भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगे, जिस शब्द का प्रयोग सचिन पायलट के लिए करते आ रहे हैं. वैसे भी वर्ष 2019 में जब से जोधपुर की जनता ने गहलोत साहब के पुत्र के बजाय मुझे सेवा का मौका दिया है, वो मेरे प्रति द्वेष रखते आ रहे हैं. "
मुख्यमंत्री पर लगाये झूठ बोलने का आरोप
ERCP के मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा "ईआरसीपी को लेकर भी एक झूठ गहलोत साहब रोज बोल रहे हैं. वो यह कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय परियोजना का वादा किया था." मंत्री ने कहा "मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी को लेकर जयपुर में केवल इतना कहा था कि यह योजना मेरे पास भेजी गई है वसुंधरा जी ने भेजी है. बहुत सारे विधायक भी मुझसे मिले हैं. सारे पक्षों से बातचीत कर हम इस पर संवेदनशीलता से विचार करेंगे. प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में भी कहा था कि इस योजना पर विचार चल रहा है. हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं. उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात नहीं कही. शायद गहलोत साहब को उम्मीद है कि एक झूठ सौ बार बोलने से वो सच हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है."
ईआरसीपी को लेकर ये कहा
केंद्रीय मंत्री ने कहा "ईआरसीपी को लेकर गहलोत साहब केवल और केवल भ्रम की राजनीति कर रहे हैं. यह पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनता के साथ अन्याय है. नियमों पर न चलकर गहलोत साहब पूरे देश के व्यापक जल संबंधों को लेकर एक नई चुनौती खड़ा करना चाहते हैं, जबकि वर्ष 1952 से लेकर अब तक विभिन्न सरकारों ने अलग-अलग समय पर इस बात की पुनर्समीक्षा की है और जितने नोटिफिकेशन निकले हैं, वो केंद्र में कांग्रेस सरकार के समय निकले हैं. चाहे वो 1998, फरवरी 2014 या फिर उससे पहले निकले हों. सभी नोटिफिकेशन में भारत सरकार ने व्यापक स्तर पर ये तय किया था कि 75 प्रतिशत डिपेंडबिलिटी हो, तभी कोई नया प्रोजेक्ट के बार में सोचा जा सकेगा."
गहलोत सरकार पर कसा तंज
शेखावत ने तंज कसते हुए कहा "गहलोत साहब 50 प्रतिशत डिपेंडबिलिटी पर प्रोजेक्ट बनाकर भेजेंगे और फिर भारत सरकार को कहेंगे कि आप इसको मंजूर कर दें तो साफ है कि यह 13 जिलों की जनता की प्यास बुझाने नहीं, अपनी राजनीतिक मंशाओं की पूर्ति की कोशिश मात्र है." शेखावत ने कहा "गहलोत साहब से बस इतना सा अनुरोध है, कि इधर-उधर की बातों में जनता को उलझाने से आपकी कुर्सी बचने वाली नहीं है." उन्होंने कहा "आप पहले चुनाव के समय प्रदेश की जनता से किए अपने वादे निभाएं, किसानों का कर्ज माफ करें, बेरोजगारों को भत्ता दें, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर प्रदेश में अमन-चैन कायम करें, प्रदेश की कानून-व्यवस्था पटरी से उतर गई है, प्रदेश को रेपिस्तान कहा जाने लगा है, प्रदेश में कानून का राज कायम करें, ताकि जनता सुख-शांति से रह सके."