Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana: भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भरतपुर के पहाड़ी और कामा पंचायत समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला होने की शिकायत की थी. अब इस मामले में जांच करते हुए 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.


कितने का हुआ घोटाला?


जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना में 498 मकानों को कागज में दिखाकर करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपये का घोटाला किया गया है. इस मामले की जांच होने और उसमें घोटाला पाए जाने के बाद 12 कर्मचारियों को अधिकारियों के साथ निलंबित कर दिया गया है. साथ ही घोटाला की गई करोड़ों रुपए की राशि भी इन कर्मचारियों से जल्द वसूल करने का आदेश जारी किया गया है.


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किसके खिलाफ हुई कार्रवाई


प्रधानमंंत्री आवास योजना के घोटाला प्रकरण में विकास अधिकारी कौशल कुमार जैमन, सहायक लेखाधिकारी हरीशंकर, कनिष्ट लेखाकार राजेन्द्र तंबर, सहायक लेखाधिकारी जितेन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) यशपाल सिंह, श्याम लाल सैनी, कनिष्ठ सहायक मुबारिक हुसैन, कनिष्ठ सहायक रमेश चन्द, ग्राम विकास अधिकारी जीतेन्द्र शर्मा और ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार के खिलाफ प्रमुख शासन सचिव ने FIR दर्ज कराने और सम्बंधित दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों से अनियमित किश्त हस्तानांतरण की राशि वसूली के निर्देश दिए हैं.


कितने की हुई रिकवरी 


इन सभी कार्मिकों को निलंबन की कार्रवाई कर विभाग को अवगत कराने के आदेश दिए हैं. अब देखने वाली बात यह है की राजस्थान में और भी ऐसी जांच होगी जिससे ऐसे घोटाले का पर्दाफाश हो सके. गौरतलब है कि ग्रामीण के अन्तर्गत पहाड़ी में कुल स्वीकृत आवास 2164 में से अपात्र व्यक्तियों को 594 आवास आवंटित कर दिये, जिनसे 60.75 लाख की रिकवरी निकाली गई है. इसी तरह कामां में 1041 स्वीकृत आवास में से 104 आवास अपात्र व्यक्तियों को आवंटन कर दिये जिनसे 67.95 लाख रुपये की रिकवरी निकाली गई. 


वहीं सांसद रंजीता कोली ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर इस घोटाले की जांच की मांग की थी. उन्होंने स्थानीय कांग्रेस विधायक जाहिदा खान पर भी इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भरतपुर जिले में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला सामने आया है जिस पर कार्रवाई हो गई है. लेकिन सांसद ने मांग की है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में पूरे प्रदेश में इस योजना में घोटाला हो रहा है. इसलिए पूरे प्रदेश के हर जिले में इस योजना में पूरे घोटाले की जांच कर कार्रवाई की जाए.


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