Rajasthan PM Cares For Children Scheme: पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares For Children Scheme) के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया है. जोधपुर (Jodhpur) में कलेक्ट्रेट परिसर एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संवाद के दौरान जोधपुर के बच्चों साथ केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) मौजूद रहे. प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की. जोधपुर में इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपे गए. केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत शेखावत ने जोधपुर के ऐसे चुनिंदा बच्चों को अपनी ओर से टैब भी भेंट किए.
विशेष रूप से उपस्थित रहे गजेन्द्र सिंह शेखावत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी किया. प्रधानमंत्री के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोधपुर में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत विशेष रूप से उपस्थित रहे. कलेक्ट्रेट परिसर एनआईसी में बच्चों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया यहां केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने बच्चों से मुलाकात भी की. प्रधानमंत्री ने स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की. इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपा. केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने अपनी ओर से ऐसे बच्चों को टैब भेंट किए. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष धनपत गुर्जर, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला परिषद के सीईओ अभिषेक सुराणा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
मिलेगी सहायता
प्रधानमंत्री की तरफ से 29 मई 2021 को कोविड-19 महामारी की वजह से 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान अपने माता-पिता दोनों या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता करने के उद्देश्य से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई थी.
योजना का उद्देश्य
इस योजना में बच्चों के रहने एवं खाने की व्यवस्था करना, शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना, उनके आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से लैस करके और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करते हुए उनकी व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है. बच्चों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया. ये पोर्टल एक एकल खिड़की प्रणाली है जो बच्चों के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया तथा अन्य सभी सहायता की सुविधा प्रदान करती है.
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