(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
REET Paper Leak: सीएम गहलोत ने SOG को दिया 'फ्री हैंड', कहा- चाहे कोई भी हो करें सख्त कार्रवाई
Rajasthan News: रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार रुख बेहद सख्त है. सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि जांच एजेंसी SOG को फ्री हैंड दे दिया है. कोई भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.
Rajasthan REET Paper Leak Case: रीट पेपर लीक मामले (REET Paper Leak) में राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कड़ा कदम उठाते हुए बड़ा संदेश दिया है. पेपर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक होना सामने आया है. जिम्मेदारी में लापरवाही पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया गया है और कर्मचारियों के निलंबन का आदेश दिया गया है. बड़ी बात ये है कि अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने ट्वीट कर कहा कि जांच एजेंसी SOG को फ्री हैंड दे दिया है. कोई भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.
सीएम गहलोत ने किया ट्वीट
देशभर में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और ठगी की खबरें आती रहती हैं. कई बार तो इसकी सूचना भी समय पर नहीं मिलती, जिसके कारण समय रहते कार्रवाई नहीं होती. लेकिन रीट परीक्षा के विषय में जब से सूचना मिली तब से SOG ने पूरी गंभीरता से जांच की है. राज्य सरकार ने SOG को जांच के लिए फ्री हैंड दिया है. जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई है उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. गड़बड़ी, कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही करने वाले सरकारी कार्मिकों को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त करने तक की कार्रवाई करेगी. परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड की जिम्मेदारी तय करते हुए चेयरमैन को बर्खास्त एवं सचिव को निलंबित किया गया है. राज्य सरकार परीक्षा में गड़बड़ी, कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.
जांच कर तह तक जाना जरूरी है
सीएम गहलोत ने कहा कि, दुख की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कोई आगामी भर्ती परीक्षा ना हो सके. ये लोग लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई राज्यों में ऐसे गैंग बन गए हैं जो संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल, ठगी में शामिल हैं जो सभी के लिए चिंता का विषय है. इनकी जांच कर तह तक जाना जरूरी है. राज्य सरकार बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लेकर आ रही है. हम युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. भविष्य में भर्ती परीक्षाएं निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो इसके सुझाव देने हेतु रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है.
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