RPSC Exam: फिर विवादों में भर्ती परीक्षा, सिक्किम को बताया अलग देश, दिल्ली में भी हो चुका ऐसा

RPSC Exam Controversy: राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले के बाद अब आरपीएससी से हुई परीक्षाओं में नया विवाद खड़ा हो गया है. मामला सिक्किम (Sikkim) को अलग राष्ट्र दर्शाने से जुड़ा है. 

आरपीएससी Exam Controversy

Rajasthan RPSC Exam Controversy: राजस्थान (Rajasthan) में हो रही भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. पहले शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) के पेपर लीक के बाद लेवल-2 की परीक्षा रद्द की गई और अब आरपीएससी से हुई परीक्षाओं में नया विवाद खड़ा हो गया है. आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में साक्षात्कार/अंतिम चयन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षक प्रपत्र में सिक्किम (Sikkim) को अलग राष्ट्र दर्शा दिया गया है. आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए इस पत्र में अभ्यर्थियों से नंबर-5 पर राष्ट्रीयता की जानकारी मांगी गई है, जिनमें (क) भारत का नागरिक, (ख) सिक्किम, (ग) नेपाल, (घ) भूटान को दर्शाया गया है. जबकि सर्वविदित है कि सिक्किम अलग राष्ट्र नहीं, बल्कि भारत का ही अभिन्न अंग है. 

दिल्ली में भी हो चुका है 
जानकारों की मानें तो मई 2020 में दिल्ली सरकार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती के विज्ञापन में भी इसी तरह की गलती हुई थी जिसमें राष्ट्रीयता के कॉलम में सिक्किम को अलग राष्ट्र बता दिया गया था. फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम अरविंद केजरीवाल के सख्त आदेश पर संबंधित अफसर को निलंबित कर दिया गया था. आरपीएससी के सचिव हरजीलाल अटल से एबीपी न्यूज ने बातचीत में कहा कि, मामले की जांच करवा रहे हैं जिसके बाद स्थिति साफ होगी. 

ये लिखा विज्ञप्ति में
विज्ञप्ति के पांचवे कॉलम राष्ट्रीयता में लिखा है कि (क) भारत का नागरिक या (ख) सिक्किम (ग) नेपाल (घ) भूटान का प्रजाजन (ङ) दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आए तिब्बती शरणार्थी (च) स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, (ख) युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार) इन देशों से आये भारत के मूल व्यक्ति. 

नोट: वर्ग (ग), (घ), (ङ) व (च) से सम्बन्धित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए.