Rajasthan Govt Staffer Protest: राजस्थान में 10 अप्रैल से मंत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे है . मंत्रालयिक कर्मचारियों के अवकाश पर जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भरतपुर जिले में लगभग 56 विभागों के 2880 एलडीसी और यूडीसी सामूहिक अवकाश पर चल रहे है. मंत्रालयिक कर्मचारियों के अवकाश पर जाने से मूल निवास प्रमाण - पत्र ,जाति प्रमाण - पत्र ,ईडब्ल्यूएस के साथ ही रजिस्ट्री के भी कार्य पेंडिंग चल रहे है.
महंगाई राहत शिविर से मिली कुछ राहत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वरा शुरू किये गए महंगाई राहत शिविर में लोगों के कुछ काम हो रहे है, लेकिन मंत्रालयिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के कारण लोगों को सम्बंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे है . हालांकि तहसील में प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जाति प्रमाण - पत्र बनाने के लिए पटवारी को लगाया गया है लेकिन उनको अनुभव नहीं है इसलिए जल्दी से कार्य को पूरा नहीं कर पाते है. जिसका काम होता है वही उसे बेहतर तरीके से कर सकता है . सरकारी कार्यालयों में हजारों की संख्या में मूल निवास और जाति प्रमाण - पत्र की पेंडिंग हो गई है.
कार्यालयों में सन्नाटा
सरकारी कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारी के नहीं आने से सन्नाटा पसरा है. परेशान लोग अपने काम के लिए चक्कर लगाते नजर आ रहे है. जब तहसील कार्यालय में जाकर देखा गया तो वहां 11 बजे तक कार्यालय के दरवाजे भी नहीं खुले थे. लोग जाति प्रमाण-पत्र , ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय में घूमते नजर आये. बताया गया है की हजारों की संख्या में प्रमाण-पत्र पेंडिंग हो गए है साथ ही लोगों के खातेदारी के नामांतरण और पट्टों का कार्य भी नहीं हो रहा है.
गौरतलब है की महिला नर्सिंग कर्मचारी भी 1 मई से अनिश्चित हड़ताल पर चल रही थी जो विगत दिन ही वार्ता के साथ हड़ताल ख़त्म हुई है. लेकिन मंत्रालयिक कर्मचारी 10 अप्रेल से हड़ताल पर है उनसे सरकार का समझौता कब होता है लोगों को यही इन्तजार है. लोगों को काफी परेशानी हो रही है . लोगों का कहना है कि डेढ़ महीने से चक्कर लगा रहे है जाति और मूल निवास बनवाना है लेकिन यहां पर कोई मिलता नहीं है.
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