Sarpanch meeting with CM Ashok Gehlot: राजस्थान (Rajasthan) में 20 अप्रैल से चल रहा सरपंचों का आंदोलन खत्म हो गया. शनिवार को राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति (Sarpanch Sangharsh Samiti ) के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) से ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा (Ramesh Chand Meena) के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पर बातचीत की. इसके बाद आंदोलन खत्म करने का एलान किया.
राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि समिति के बंशीधर गढ़वाल, नेमीचंद मीणा, रोशन अली और संजय नेहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी. पठान ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार का बकाया 4000 करोड़ पर जल्द ही पंचायतों के खातों में डाल दिया जाएगा. इसके तहत राज्य सरकार ने अब तक 12 सौ करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं.
मई के अंत तक आएंगे 800 करोड़
रफीक पठान ने बताया कि 800 करोड़ रुपये मई महीने के अंत तक डाल दिए जाएंगे. इसके अलावा 1000 करोड़ रुपये जून महीने में और शेष राशि जुलाई में डाल दी जाएगी. नरेगा का बकाया भुगतान केंद्र सरकार से आते ही पंचायतों के खाते में डाल दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को डिमांड भेजी हुई है, जिसके जून महीने में आने की संभावना है. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को इसका लाभ देने का वादा किया था. इसके तहत अब तक 5 लाख 50 हजार परिवारों को इसका लाभ दे दिया है.
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभांवित होंगे परिवार
रफीक पठान ने बताया कि शेष रहे परिवारों को जल्द ही लाभान्वित कर दिया जाएगा. इसकी प्रक्रिया चल रही है. पंचायती राज में रिक्त पड़े कनिष्ठ अभियंताओं के 546 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसकी स्वीकृति के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी गई है शीघ्र ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. तीन कोटेशन पर सीमित निविदा से 1 काम 6 लाख रुपये तक का और वर्ष में 60 लाख तक के कार्य कराने के आदेश प्रदान कर दिए गए हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास प्लस में शेष रहे नामों की स्वीकृति निकालने के लिए और पात्र शेष रहे नामों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र पूर्व में भी लिख दिए गए थे.
केंद्र सरकार को लिखेंगे पत्र
उन्होंने बताया कि सरपंच संघ की मांग के बाद दोबारा पत्र लिखकर उसकी प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी. माहानरेगा योजना में आ रही समस्या जिसमें ऑनलाइन हाजरी 20 काम की बाध्यता को दूर करने के लिए व समय पर भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनके निदान की मांग की जाएगी. राज्य सरकार की महत्वपूर्ण इआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्व में भी पत्र लिखे जा चुके हैं. सरपंच संघ की मांग के बाद दोबारा से पत्र लिखकर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाएगी.
उन्होंने कहा कि सरपंचों के मानदेय और पेंशन योजना पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पर विचार किया जाएगा. अगर संभव होगा तो इसे बढ़ाया जाएगा. केंद्र सरकार से संबंधित मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात करके समस्याओं के निदान मांग करेगा.