G-20 Summit Sherpa Meeting: उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में जी 20 प्रेसीडेंसी की बैठक में चर्चाओं का दौर आज संपन्न हुआ. समावेशी विकास, बहुपक्षवाद और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के साथ-साथ खाद्य, ईंधन और उर्वरक, पर्यटन और संस्कृति के प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत रही. आज उदयपुर की शेरपा बैठक के सभी पांच मूल सत्रों का समापन हुआ, वहीं शाम को सांकृतिक कार्यक्रम हुआ. अब शेरपा बुधवार को कुम्भलगढ़ और रणकपुर भ्रमण पर जाएंगे.
भारत ने रखी प्राथमिकताएं
जी 20 के शेरपा अमिताभ कांत ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कृषि, व्यापार और निवेश, रोजगार, भ्रष्टाचार-विरोध, पर्यटन और संस्कृति विषयों पर छह अलग-अलग कार्य समूहों के साथ-साथ भारत की जी 20 प्राथमिकताओं की जानकारी दी. इसमें उन्होंने आपसी प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने कृषि, व्यापार, रोजगार, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये परिवर्तनकारी प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया. आर्थिक विकास में वैश्विक बाधाओं पर चर्चा के दौरान, प्रतिनिधियों ने दीर्घकालिक समाधान और सार्थक साझेदारी के माध्यम से लचीला विकास प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित किया.
ऐसी संस्थाओं का निर्माण चुनौतियों का समाधान करें
चौथे सत्र में बहुपक्षीय सुधारों और ऐसी संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हों. साथ ही जो दुनियाभर के सभी क्षेत्रों और देशों की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित कर सके और वर्तमान चुनौतियों का समाधान कर सके. व्यवधानों को दूर करने और खाद्य, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति की सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया. इनमें प्रमुख बिन्दु थे, बहुपक्षीय विकास बैंकों के जनादेश और संसाधनों को सुदृढ़ करना और बढ़ाना, विश्व व्यापार संगठन में सुधार करना, हरित ऊर्जा को प्राप्त करने में हरित हाइड्रोजन का महत्व जिसमें अधिक शांति और सद्भाव के लिए बहुपक्षवाद में सुधार लाना शामिल था
महिलाओं को सबसे आगे रखना
पांचवें सत्र की चर्चा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और विकास के मामले में महिलाओं को सबसे आगे रखने की आवश्यकता पर केंद्रित थी. इस सत्र में किए गए हस्तक्षेपों ने लैंगिक अंतर को कम करने, शिक्षा और कौशल के माध्यम से महिलाओं की क्षमता बढ़ाने, नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को बढ़ावा देने और महिला श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर ध्यान आकर्षित किया.