Rajasthan-Mission 2030: महिलाओं के साथ अपराध के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से हो रही आलोचना के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार (22 अगस्त) को कहा कि सड़कों पर महिलाओं को परेशान करने को लेकर गिरफ्तार किये गये लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी तथा थानों में उनकी तस्वीरें लगायी जाएंगी.


यहां एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि हमें मनचले लोगों का इलाज करना चाहिए. उन्होंने सड़कों पर तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बाहर महिलाओं और लड़कियों को परेशान करने / छेड़ने वालों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों में राजस्थान पुलिस ने 300 लोगों को गिरफ्तार किया है.


सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया है और उनकी तस्वीरें थानों में लगायी जाएंगी. उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं. उन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 12 अगस्त को 14 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार एवं उसकी हत्या की घटना के बाद सरकार पर हमला तेज कर दिया है.


पुलिस स्टेशनों में रखा जाएगा रिकॉर्ड 
बलात्कार और हत्या के मामले पर आक्रोश के बीच, गहलोत ने 8 अगस्त को घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के आरोपी लोगों को सरकारी नौकरियों से "प्रतिबंध" देने का फैसला किया है. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट में उन्होंने कहा था कि पुलिस स्टेशनों में ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक चरित्र प्रमाण पत्र पर भी इसका उल्लेख किया जाएगा. 


चरित्र प्रमाण पत्र किया जाएगा उल्लेख 
गहलोत ने कहा था कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बलात्कार के आरोपियों और लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को "सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित" किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिस्ट्रीशीटरों की तरह, यौन अपराधों के आरोपी लोगों का भी पुलिस स्टेशनों में रिकॉर्ड रखा जाएगा और राज्य सरकार या पुलिस द्वारा जारी उनके चरित्र प्रमाण पत्र पर इसका उल्लेख किया जाएगा. गहलोत ने पहले ट्वीट किया था, ''ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार जरूरी है''.


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