Rajasthan Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence: राजस्थान (Rajasthan) से अब विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वालों छात्रों के लिए अच्छी ख़बर सामने आई है. अब सरकारी खर्च पर विदेशों में भी एमबीबीएस और बीटेक की पढ़ाई होगी. पहले 8 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार को ही सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई करने का मौका दिया गया था. अब राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक तक कर दिया है. इसका मतलब है कि 25 लाख तक सालाना आय वाले परिवार के बच्चे सरकारी खर्च पर विदेशों में पढ़ाई कर पाएंगे.
इसके लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 1 साल पूरा होने से पहले ही नियमों में संशोधन कर दिया है. राजस्थान के कई जिलों से छात्र विदेशों में एमबीबीएस और बीटेक करने के लिए जाते हैं, उनके लिए यह योजना सार्थक साबित होगी. गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की थी.
राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के तहत 22 अक्टूबर 2021 से आवेदन भरना शुरू हो गए थे. छात्र राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में यूजी लेवल के पाठ्यक्रम में केवल मानविकी से संबंधित सब्जेक्ट के अध्ययन के लिए ही स्कॉलरशिप दी जाएगी. इसमें 30 फीसदी स्कॉलरशिप छात्राओं को दी जाएगी. ऐसे में 60 छात्राओं को स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ मिलेगा.
इन विषयों पर मिलेगी स्कॉलरशिप
राजस्थान सरकार ने मानविकी, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस, नेचर एंड एनवायरमेंट साइंस और लॉ के 150, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के 25 के साथ-साथ प्योर साइंस और पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट्स के 25 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ मिलेगा. इन सब्जेक्ट में अगर कोई सीट खाली रहती है तो इंजीनियर एंड रिलेटेड साइंस मेडिसिन और एप्लाइड साइंस के ज्यादातर 15 उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा.
सरकार ने ही तय की हैं 200 सीटें
इस योजना के तहत छात्र के परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये निर्धारित की गई थी. इस आय वर्ग के छात्रों के ट्यूशन फी और इसके अलावा दूसरे खर्चों का 100 प्रतिशत भुगतान के साथ अधिकतम 12 लाख होगा. 25 लाख आय वालों को ट्यूशन फीस के अलावा 50 प्रतिशत अधिकतम भुगतान के साथ 10 लाख रुपये का भुगतान दे होगा. 25 लाख से अधिक आय वाले छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे खर्चों का भुगतान नहीं होगा. इस योजना में सरकार ने 200 सीटें ही तय की हैं. इनमें सबसे पहले ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्स शामिल हैं.
150 विदेशी संस्थाओं में पढ़ने जा सकेंगे छात्र
अब पीजी पर अधिकतम 15 छात्रों को भी बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस के अलावा सभी तरह के कोर्स के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी. पहले इस योजना में 50 विदेशी संस्थान शामिल थे. अब सरकार ने उन्हें बढ़ाकर 150 संस्थान शामिल कर दिए हैं. पिछले साल राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया था. योजना में केवल 200 आवेदनों का ही लक्ष्य रखा गया था. 200 सीटों के लिए दो बार आवेदन मांगे गए थे, जिसमें पहली बार 85 और दूसरी बार 123 ही आवेदन आए थे. इनमें से 60 विद्यार्थियों का पात्र होने के बाद चयन हो पाया था.
ऐसे में राजस्थान सरकार ने गाइडलाइंस को बदलाव करते हुए यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाई है. साथ ही आठ लाख रुपये आए वाले नियम को खत्म कर 25 लाख किया, ताकि 200 सीटों के कोटे को पूरा किया जा सके. पिछली बार सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, शिकागो, लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जैसे संस्थानों में पढ़ने का पूरा खर्चा देने के लिए यह योजना शुरू की थी.
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