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Rajasthan: पशुपालकों को बड़ा तोहफा, 2 से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया गया दुग्ध उत्पादक किसानों का अनुदान

Rajasthan News: सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने दूध पर मिलने वाले अनुदान को ₹2 से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर करने की बजट में घोषणा की है. 

Rajasthan Subsidy For Milk Producing Farmers: राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो पशुपालन और कृषि (Agriculture) पर अपनी आजीविका चला रहे हैं उनके लिए खजाना खोल दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा है कि प्रदेश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती है. सीएम ने कहा कि पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने दूध पर मिलने वाले अनुदान को ₹2 से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर करने की बजट में घोषणा की है, इस घोषणा के बाद दुग्ध उत्पादक किसानों (Milk Producing Farmers) को इससे बड़ी राहत मिलेगी. 

पशुपालकों के हित को प्राथमिकता दी है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम आवास पर बजट घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त करने पहुंचे जयपुर डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा पशुपालकों के हित को प्राथमिकता दी है, अपने पिछले कार्यकाल में भी दुग्ध उत्पादकों के लिए अनुदान और पशुओं के लिए निशुल्क दवा योजना शुरू की थी लेकिन दुर्भाग्य से पूर्व की सरकार ने अनुदान बंद कर दिया. वर्तमान सरकार बनते ही हमने इसे पुनः लागू किया और पशु चारे के दामों में हुई बढ़ोतरी और कोरोना महामारी के चलते परिस्थितियों से प्रभावित प्रदेश के लाखों दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए इस अनुदान को बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर किया गया है.

पुरानी पेंशन योजना को किया लागू
सीएम गहलोत ने कहा कि बजट में हर वर्ग के कल्याण की कल्पना की गई है तभी हमारी सरकार ने वर्ष 2012 तक कनेक्शनों में टेंडेंसी खत्म करने का निर्णय किया है. बिजली बिलों में अनुदान देकर आम जनता को राहत दी है, राज्य के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है. पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने लिया है. राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना में बीमा कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख किया है. 

सभी निभाएं अपनी भागीदारी 
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 सालों में हमारी सरकार ने प्रदेश में 123 नए महाविद्यालय खोले हैं. जिनमें से 33 कन्या महाविद्यालय हैं. बजट में प्रदेश के सभी सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं एवं घोषणाओं का लाभ गांव-गरीब तक पहुंचे, इसके लिए सभी अपनी भागीदारी निभाएं. कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेशभर के पशुपालकों में गहलोत सरकार के इस निर्णय से उत्साह का माहौल है.

विकास पर है ध्यान 
बजट घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त करने आए महवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बजट में ईआरसीपी परियोजना को प्रारंभ करने के लिए भी घोषणा की गई है. इससे दौसा सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा. महवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने कहा कि गहलोत ने महवा विधानसभा क्षेत्र के विकास का हमेशा ध्यान रखा है. इस बार भी बजट में एडीजे कोर्ट, कन्या महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, मंडावर में नगरपालिका जैसी घोषणाएं की हैं. सुमेरपुर और चिड़ावा विधानसभा क्षेत्र के लोगों सहित विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी बजट घोषणाओं पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

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