Udaipur News: खेती में रसायन का अधिक उपयोग करने के कारण मिट्टी की उत्पादक क्षमता कम होती जा रही है, जिससे किसान से लेकर आम आदमी सब पर प्रभाव पड़ रहा है. खेती की इस सबसे बड़ी समस्या से निजात पाने के लिए अब शिक्षा का उपयोग किया जाने वाला है. वहीं सरकार के जागरुकता अभियान से भी कोई असर नहीं हो रहा है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश के कृषि कॉलेजों में अब बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग पर डिग्री कोर्स लाने वाला है जिसके पाठ्यक्रम को तैयार करने की तैयारी शुरू भी हो चुकी है.


भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से इस कोर्स को इसी सत्र से लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसमें खास बात यह है कि इस काम में उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) को बतौर एक्सपर्ट शामिल किया गया है, जो कोर्स का कंटेंट यानी पाठ्य सामग्री तैयार करने की मदद देगा.


इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर 10 सदस्यों की टीम बनी है. इसमें बीएससी नेचुरल फार्मिंग ऑनर्स पाठ्यक्रम 4 साल का होगा, जिसमें रिसर्च भी शामिल है. जबकि बीएससी नेचुरल फार्मिंग डिग्री कोर्स 3 साल, डिप्लोमा इन नेचुरल फार्मिंग 2 साल और सर्टिफिकेट इन नेचुरल फार्मिंग कोर्स 1 साल का होगा. इसे इसी सत्र में शुरू करने की तैयारी है.


कोर्स में इन कंटेंट को कर रहे शामिल


नेचुरल फार्मिंग कोर्स के लिए 21 घटक रखे गए हैं. इनमें प्राकृतिक खेती की परिभाषा, प्राकृतिक खेती के घटक, मृदा संरक्षण, कीट प्रबंधन, उत्पादों की मार्केटिंग, प्रोसेस, विद्यार्थी कैसे सीखेंगे, समुदाय स्तर पर जल संरक्षण, बायोडायवर्सिटी, प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र सरकार नीति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती तरीके आदि बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर आईसीएआर की 10 सदस्यों की टीम तय कर रही है कि कोर्स, कंटेंट, थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या-क्या विषयवस्तु रखी जा सकती है. हाल ही एमपीयूएटी में नेचुरल फार्मिंग पर बैठक भी हो चुकी है, जिसमें कई राज्यों के कृषि अधिकारियों, वैज्ञानिकों, किसानों और स्वयंसेवी संगठनों से सुझाव लिए गए थे.


कुलपति ने कहा अगस्त तक पूरा होगा काम
  
एमपीयूएटी के कुलपति डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत नेचुरल फार्मिंग पर कोर्स तैयार किया जा रहा है, जो अगस्त तक पूरा हो जाएगा. एमपीयूएटी के वैज्ञानिक कोर्स का कंटेंट बनाने में मदद कर रहे हैं. इससे मृदा संरक्षण के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी.



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