Rajasthan Urban Employment Guarantee: राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगारी को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर शहर वासियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को होने जा रहा है. राज्य सरकार की शहरी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 800 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है.
प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार छिनने से जो परिवार परेशान और कमजोर हो गए हैं, उन परिवारों को इस इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिल सकेगा. राज्य सरकार का दावा है कि यह शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की देश की यह सबसे बड़ी रोजगार योजना है.
इस आयु के सदस्य बनवा पायेंगे जॉब कार्ड
राज्य सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्डधारी परिवार को 100 दिवस का रोजगार देने की गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना में कार्डधारी परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सभी लोग पात्र होंगे. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जनआधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और एक परिवार को एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा. परिवार के अन्य सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन कराने की जरुरत नहीं होगी. अगर जिनके जनआधार कार्ड नहीं बने हैं, वो लोग अपना जनआधार ई-मित्र से या नगर निकाय के सेवा केंद्र से जनआधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
2 लाख से अधिक जॉब कार्ड किये जारी
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक परिवारों के जॉब कार्ड से 3 लाख से अधिक लोगों का पंजीकृत कर कार्ड जारी किये जा चुके हैं. सभी नगर निकायों के लिए बजट का भी आवंटन कर दिया गया है.