Rajasthan Election 2023 News: उदयपुर में श्री राजपूत करणी सेना की तरफ से न्यायाधिकारी महासभा का आयोजन किया गया. यह महासभा उदयपुर के गांधी ग्राउंड में रखी गई, जिसमें प्रदेश के कई हिस्सों से राजपूत समाज से लोग पहुंचे. बड़ी बात यह कि सभी समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमारी अगर 17 सूत्रीय मांगों को नहीं माना गया तो समाज तख्तापलट करना जनता है.
एबीपी ने श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह सलाडिया ने कहा कि हजारों की संख्या में यहां राजपूत समाज के लोग आए है. सरकार समाज को हर बार वंचित रख रही है. इस बार हुंकार भरी है. मांगे नहीं मानी गई तो सरकार गिरा देंगे.
समाज उसी पार्टी के साथ रहेगा
वहीं राष्ट्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव है, राजपूत प्रभुत्व वाले क्षेत्र में जो पार्टी समाज से प्रत्याशी खड़ा करेगी, समाज उसी पार्टी के साथ रहेगा. हर विधानसभा से दो राजपूत समझा के प्रत्याशी की मांग करते हैं.
यह है 17 मांगे
- वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए.
- क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए.
- टीएसपी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को पंचायती राज में आरक्षण दिया जाए.
- राजस्थानी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी जाए, ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु बोर्ड का गठन किया जाए.
- आरक्षण को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी तक किया जाए
- पंचायती राज नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में भी लागू किया जाए व आयु सीमा में छूट दी जाए.
- जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को बंद कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए.
- एससी एसटी एक्ट की जांच में प्रावधान मुकदमे की जांच कर गिरफ्तारी की जाए व निर्दोष पाए जाने पर जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज किया है. उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए.
- एससी एसटी एक्ट की तरह ही सामान्य पिछड़ा एक्ट बनाया जाए जो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के नागरिकों पर एसएससी द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से रक्षा करें.
- आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आशा सहयोगिनी को स्थाई किया जाए और प्रतिमाह न्यूनतम 18 हजार रुपये किया जाए.
- गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और राजस्थान के हर पंचायत हेड क्वार्टर पर गौशाला खोली जाए.
- धर्म परिवर्तन कर चुके एसएससी वर्ग के व्यक्तियों को एससी एसटी वर्ग में मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित किया जाए ताकि वास्तविक हकदार एससी एसटी लोगों को इसका समस्त लाभ मिल सके.
- मठ मंदिर एवं धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग.
- राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए.
- भारत में जातिगत जनगणना की जाए.
- कन्हैया लाल साहू के हत्यारों को पकड़वाने वाले प्रहलाद सिंह चुण्डावत और शक्ति सिंह चुण्डावत की सरकारी नौकरी आत्मरक्षा हेतु हथियार का लाइसेंस दिया जाए.
- 1947 से 1961 के बीच रिजर्वेशन सीटों पर सामान्य वर्ग प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकता था यह कानून तत्कालीन सरकार द्वारा 1961 में बंद किया इसे पुनः लागू किया जाए.
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