Rajasthan Budget: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) वोटरों को लुभाने में लगे हैं. राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का इतिहास बदलने और सूबे की सत्ता में फिर से लौटने के लिए जन-जन का ध्यान रख रहे हैं. खास ध्यान युवाओं पर है. यही वजह है कि युवाओं के लिए कई योजनाओं को लागू किया है. अगला बजट भी युवाओं पर केंद्रित होगा. बता दें कि राज्य में अगले साल यानी 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election 2023) होने वाले हैं.
अगला बजट युवाओं-छात्रों को समर्पित-सीएम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद (Rajsamand) जिले के लगेतखेड़ा गांव में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल (Rajiv Gandhi Rural Olympic Games) युवाओं को समर्पित है. अगला बजट युवाओं और छात्रों को समर्पित करेंगे. इसके लिए प्रदेशवासियों से सुझाव ले रहे हैं. सरकार योजना बना रही है कि युवाओं के लिए क्या बेहतर हो सकता है. पहले के बजट भी ऐसे ही रहे हैं. आने वाले समय में युवाओं के लिए अवसर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं.
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15 हजार बच्चों को करवा रहे कोचिंग-सीएम
सीएम गहलोत ने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर राजस्थान सरकार योजना बना रही है. शिक्षा और खेल पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. आने वाले वक्त में चाहे खेल जगत हो, शिक्षा हो या अन्य कोई फिल्ड, छात्रों को हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा. गरीब और मध्य वर्ग के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, ऐसे छात्रों को पढ़ाई के लिए सरकार अपने खर्चे पर विदेश भेज रही है. 15 हजार बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं. सभी की फीस सरकार दे रही है.
पूरे देश में चिरंजीवी योजना अनूठी-सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि, सरकार कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है. चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जो हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में अनूठी है. ऐसा कभी कहीं नहीं सुना होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पैसा भी सरकार दे रही है. राजस्थान सरकार ऐसा कर रही है. गरीब का बड़े-बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है. 10 लाख का बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहे हैं. प्रदेश के लाखों लोग इस योजना का लाभ रहे हैं. ऐसी योजना विदेशों में भी नहीं होगी. सीएम ने कहा कि अभियान चला रहे हैं कि प्रदेश की सभी गांव-ढाणी के व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले. इस योजना से सबको जोड़ा जाना चाहिए. प्रदेशवासी अपना कार्ड बनवाएं, ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें लाभ मिल सके.