Rajasthan Government To Make Regulatory Authority For Private Higher Educational Institutes: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) यहां के उच्च शिक्षण संस्थानों (Rajasthan Higher Educational Institutes) को जल्द ही कुछ नए नियमों के दायरे में लाने की योजना बना रही है. इसके अंतर्गत प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शामिल (Rajasthan Private & Government Educational Institues) होंगे. एक तरफ जहां निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए रेग्युलेटरी अथॉरिटी बनाने की तैयारी चल रही है. वहीं दूसरी तरफ सरकारी यूनिवर्सिटी (Rajasthan Government Universities) के लिए भी अब कॉमन एक्ट (Rajasthan Common Act) लाने की योजना पर काम हो रहा है. बहुत जल्द यहां के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कई तरह के नियमों के दायरे में आ जाएंगे.
सरकारी यूनिवर्सिटीज के लिए बनेगा अम्ब्रेला एक्ट -
प्रदेश में अब सरकारी विश्वविद्यालयों को अम्ब्रेला एक्ट यानी सभी मे कॉमन एक्ट लागू करने का बिल लाने की तैयारी चल रही है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी ने इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है. साथ ही निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान एजुकेशन ऑथरिटी के गठन की तैयारी तेज कर दी गयी है. इस संदर्भ में बनाई गई कमेटी ने शासन सचिव उषा शर्मा को प्रेजेंटेशन भी दिया है.
जल्द ही गेंद सरकार के पाले में -
अब दोनों बिल ड्राफ्ट विधि विभाग के माध्यम से सरकार के पास भेजे जाएंगे. चीफ सेक्रटरी उषा शर्मा के साथ हुई मीटिंग में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा के अलावा रेग्युलेटरी ऑथरिटी के सम्बंध में बनी कमेटी के अध्यक्ष कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप व कॉमन ऑथरिटी एक्ट के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी आदि इस मौके पर मौजूद रहे.
बदलेगा बहुत कुछ -
अम्ब्रेला एक्ट के लिए जो बिल ड्राफ्ट किया गया है उसमें विश्वविद्यालय के लिए चांसलर व वाइस चांसलर के पद शामिल किए गए हैं. अभी प्रो चांसलर के पद पर संशय बना हुआ है. ड्राफ्ट के अनुसार अब तीन यूनिवर्सिटीज पर एक चांसलर होगा जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी. वाइस चांसलर की नियुक्ति चांसलर करेंगे और अब गवर्नर विजिटर की भूमिका में होंगे.
इसके अलावा निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर फीस सहित अन्य नियंत्रण के लिए भी बनने वाले रेग्युलेटरी ऑथरिटी के लिए भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी.
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